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मेरा घर मेरा हक: मोदी सरकार ने बनाया बहुत कड़ा कानून
मेरा घर मेरा हक: मोदी सरकार ने बनाया बहुत कड़ा कानून
मेरा घर मेरा हक की मुहिम अपने मंजिल के करीब पहुंच गई है. हमारे पास आई 20 हजार शिकायतों में से 15 हजार शिकायतें सही निकलीं. एबीपी न्यूज ने आपकी शिकायतें इन बिल्डरों को भेजी हैं. इनमें से दो बिल्डर जवाब देने के लिए सामने आए लेकिन तीन बिल्डरों ने जवाब देने से मना कर दिया है.
इनकी शिकायतें सरकार के पास भेजेंगे. धोखेबाज बिल्डरों की उलटी गिनती शुरू हो गई है. मोदी सरकार ने बहुत कड़ा कानून बनाया है. मोदी सरकार ने राज्यों को डेडलाइन दी है. अगले साल 30 अप्रैल तक अथॉरटी बनाना जरूरी है. निवेशकों के फ्लैट देने में सिर्फ 365 दिन बाकी है.
आपकी शिकायतों पर तेजी से काम चल रहा है. 20 हजार लोगों ने बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें भेजी. देशभर में 40 प्रोजेक्ट की पड़ताल हमने की.
जम्मू-दिल्ली-मुंबई-ठाणे-नोएडा-भिवाड़ी-बैंगलोर-लखनऊ-चंडीगढ़-भोपाल-फरीदाबाद-गुड़गांव-गाजियाबाद के बिल्डर 20 हजार में से 15 हजार शिकायतें सही निकली. हमने 5 बिल्डरों को भेजी आपकी शिकायतें. 5 में से 2 बिल्डरों ने जवाब दे दिया है.
आम्रपाली और सुपरटेक ने जवाब भेजा लेकिन यूनिटेक, जेपी और बीपीटीपी ने जवाब देने से मना किया.
आम्रपाली के खिलाफ 1775 शिकायतें
यूनिटेक के खिलाफ 1285 शिकायतें
जेपी के खिलाफ 882 शिकायतें
सुपरटेक के खिलाफ 640 शिकायतें
बीपीटीपी के खिलाफ 532 शिकायतें
डीडीए के खिलाफ 383 शिकायतें
एबीपी न्यूज ने आपकी शिकायतें इन बिल्डरों को भेजी
दो बिल्डर जवाब देने के लिए सामने आए. आम्रपाली के सीमडी अनिल कुमार शर्मा ने एक खरीदार के पैसे लौटाए. और सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा ने वादा पूरा करने का वक्त बताया.
लेकिन तीन बिल्डरों ने जवाब देने से मना कर दिया है. अब हम आपकी शिकायतें यूपी सरकार को भेजेंगे. हरियाणा सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार को भेजेंगे.
प्रोजेक्ट में देरी होने पर ग्राहक पैसे वापस मांग सकता है. पूर्व जज
यूनिटेक यूनिवर्ल्ड प्रोजेक्ट में अब तक फ्लैट नहीं मिला, 90 फीसदी भुगतान कर दिया गया है
गार्डेनिया एम्स ग्लोरी प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था. 95% तक भुगतान भी कर दिया है. अब तक फ्लैट नहीं.
18% की दर से बिल्डर से पैसे वापस लिए जा सकते हैं. प्रेमलता, पूर्व जज
कानूनी लड़ाई में अगर दस्तावेज पूरे हों तो फैसला कोर्ट एक हफ्ते में दे सकती है- बिजॉय मिश्रा
सभी एक तरह की शिकायतों वाले लोग एक साथ कोर्ट जाएं तो ग्राहकों को फायदा मिलेगा. एक्सपर्ट्स
गार्डेनिया एम्स ग्लोरी प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था. 95% तक भुगतान भी कर दिया है. अब तक फ्लैट नहीं.
