नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। फैसले के बाद ही हरीश रावत के घर के बाहर जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस ने इसे सच की जीत बताया। नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र को लगातार दूसरे दिन फटकार लगाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो अदालत से खिलवाड़ नहीं कर सकती। राज्य में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वहीं खबर है कि केंद्र सरकार फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि एक हफ्ते तक वो राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस बात से दुखी है कि भारत सरकार इस तरह बर्ताव कर रही है और साफ नहीं कर रही है कि वह राष्ट्रपति शासन हटाने की कार्रवाई स्थगित कर सकती है या नहीं। अदालत की इन टिप्पणियों से कांग्रेसी खेमे में ख़ुशी का माहौल बन गया था।

LIVE: हाईकोर्ट से केंद्र को करारा झटका, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द, कांग्रेस में जश्न
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र को लगातार दूसरे दिन फटकार लगाई।

इस फैसले के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल केके पाल के सलाहकार गर्वनर हाउस पहुंच गए। वहीं कांग्रेस ने अपने विधायकों को तुरंत देहरादून पहुंचने के दिए निर्देश दे दिए। राज्यपाल के सामने पार्टी और दूसरे समर्थक विधायकों के साथ परेड कराई जाएगी और सरकार बनाने का एक बार फिर दावा पेश किया जाएगा। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि 29 अप्रैल को सदन में बहुमत परीक्षण कराया जाएगा।

बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर कल ही केंद्र को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को नकारते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दरअसल केंद्र ने दलील दी थी कि अगर राष्ट्रपति ने अपने विवेक से कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया है तो फिर उसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं और उनके फैसले पर भी सवाल उठ सकते हैं।

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