संयुक्त राष्ट्र। भारत के प्रस्तावित नक्शा विधेयक को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के ‘विवादित क्षेत्र’ को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव का उल्लंघन है। पाक ने कहा कि यह कदम तथ्यात्मक रूप से गलत और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। भारतीय संसद में कश्मीर के नक्शे पर तैयार विधयेक के मसौदे को लेकर पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून और उस माह सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष मिस्र के अब्दुललतिफ अबुलता को पत्र लिखा था। इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को मीडिया में जारी किया है। पत्र में लोधी ने भारत के ‘भूस्थानिक सूचना विनियमन विधेयक 2016’ के मसौदे का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को विधयेक संबंधी गंभीर चिंता है।

कश्मीर के नक्शे पर भारत के विधेयक को लेकर भड़का पाक, UN में दी अर्जी
भारतीय संसद में कश्मीर के नक्शे पर तैयार विधयेक के मसौदे को लेकर पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

लोधी ने पत्र में लिखा है कि हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर भारत जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र को भारत का हिस्सा दिखाता रहा है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत, कानूनी तौर पर असमर्थनीय और नौतिक रूप से अस्वीकार्य है। दुख की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र भारत की इस कार्रवाई पर ध्यान देने में असफल रहे हैं। लोधी ने पत्र में लिखा है कि अंतरराष्टूीय समुदाय को जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ‘सम्मान’ करना चाहिए।

गौरतलब है कि भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के मसौदे के अनुसार भारत से जुड़ी किसी भू-स्थानिक सूचना को प्राप्त करने, उसका प्रचार-प्रसार करने, उसको प्रकाशित करने या उसमें संशोधन करने से पहले शासकीय प्राधिकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस मसौदे के तहत भारतीय मानचित्र का गलत चित्रण करना भारी पड़ सकता है और कई कंपनियां और एजेंसियां सरकार की तरफ से बिना लाइेंसस के कोई मैप ऑनलाइन नहीं दिखा सकेंगी। भारत का गलत नक्शा दिखाने वालों को अधिकतम सात वर्ष की जेल हो सकती है और उन पर 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताए जाने की पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कदम उठाया है। हाल ही में ट्विटर ने कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को चीन में और जम्मू को पाकिस्तान में दिखाया था, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया था, जिसके बाद इसमें सुधार किया गया था।

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