Nursery-Govt_
25 मे : बालवाडय़ांच्या माध्यमातून काही शाळा भरमसाठ देणग्या घेतात आणि अनेक गैरप्रकारही होतात, अशा तक्रारी असून त्यांच्यावर आळा घालण्यासाठी बालवाडय़ांचे प्रवेशही कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीच ही माहिती दिली.

शिक्षणहक्क कायदा पहिलीपासून लागू होतो आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाचे मूल हा विषय महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे बालवाडय़ांच्या प्रवेशांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी या वयोगटातील मुलांसाठीच्या बालवाडय़ांना शालेय शिक्षण विभागाच्या कक्षेत आणावं लागणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी वापरून राज्य सरकारला पूर्व प्राथमिकलाही कायद्याच्या कक्षेत आणायचे आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समितीही नेमण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानंतर लवकरच पावले टाकली जातील, असं तावडे यांनी सांगितलं.