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संसद में आधार कार्ड पर मचा घमासान, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

संसद के मानसून सत्र में गुरुवार का दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ. राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत में ही दलित अत्याचार का मुद्दा उठा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया. उधर, लोकसभा की शुरुआत भी शोरगुल के साथ हुई. विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई को चौथी बार 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

इससे पहले राज्यसभा में भी दलितों के मुद्दे पर हंगामे के बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई. ऊपरी सदन में इसके साथ ही आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर भी विरोध दर्ज किया. सपा और तृणमूल ने आधार को अनिवार्य नहीं बनाने की मांग की. जिसके बाद कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी उनका समर्थन किया.

सरकारी लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी क्यों?
दोपहर 12 बजे के बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्ष सरकारी लाभ और योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर हमलावर हो गया. हंगामा हुआ तो सदन की कार्यवाही दोबारा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

बढ़ती कीमतों पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद के. करुणाकरन ने लोकसभा में नोटिस दिया है. हालांकि यह भी माना जा रहा है कि वह स्पीकर से इस बात का अनुरोध कर सकते हैं कि पार्टी की ओर से उनकी जगह राहुल गांधी सदन में बोलें.

आधार कार्ड के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए नोटिस
वहीं, तृणमूल, समाजवादी पार्टी और बीजेडी ने राज्यसभा में रूल 267 के तहत नोटिस देकर सभी काम सस्पेंड करने और आधार कार्ड के बिना लोगों को जरूरी फायदे न दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए अपील की है.

एंटनी ने जारी किया नोटिस
कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने कार्यकर्ताओं और सांसदों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि पार्टी लाइन से इतर किसी तरह के बयान जारी न करें. अगर कोई नेता ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.