राजनीति

एकनाथ खडसे यांचे भवितव्य अधांतरी?

माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या मागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हात धुऊन मागे लागल्याने नाथाभाऊंचे राजकीय भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकतर मुख्यमंत्र्यांशी जुळवून घ्यावे लागेल, पण ते कठीण असल्याने सध्या तरी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ या भूमिकेत त्यांना राहावे लागेल, असेच चित्र आहे.
विधान परिषदेच्या जळगाव स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील निवडणुकीकरिता भाजपने चंदू पटेल यांना उमेदवारी देऊन नाथाभाऊंना मोठा धक्का दिला. जळगाव म्हणजे खडसे हे समीकरण वर्षांनुवर्षे कायम होते. खडसे यांच्या शब्दाबाहेर पक्षांतर्गत घडामोडी होत नव्हत्या. ‘घर फिरले की घराचे वासेही फिरू लागतात’ या म्हणीचा खडसे यांना आता प्रत्यय येऊ लागला असावा. कारण सत्तेचा दुरुपयोग केल्याच्या आरोपांवरून मंत्रिपद गेले. यापाठोपाठ जळगावमध्ये शिफारस केलेल्या उमेदवाराला पक्षाने नाकारले. खडसे यांच्यावरील आरोपांची तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. आता सहा महिने होत आले तरी चौकशीचा पत्ता नाही. एकूणच भाजपकडून खडसे यांची पार कोंडी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नाराजी खडसे यांना भोवली आहे. आरोप झालेल्या अन्य मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी अभय दिले, पण खडसे यांना मात्र तसे अभय मिळाले नाही. खडसे यांच्या विरुद्धचे सारे आरोप प्रसारमाध्यमांमध्ये येतील इथपासून सारी कागदपत्रे उपलब्ध होतील याची खबरदारी घेण्यात आली होती. काहीही करून खडसे यांचा काटा काढण्याची योजना पद्धतशीरपणे राबविण्यात आली.
जळगावमध्ये गुरुमुख जगवानी यांना उमेदवारी देण्याची खडसे यांची मागणी होती. सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या या मतदारसंघातील निवडणुकीत खडसे यांचे पुत्र उमेदवार होते. मनीष जैन यांनी तेव्हा खडसे यांच्या पुत्राचा पराभव केला होता. हा पराभव खडसे यांना वर्मी लागला होता. २०१४ची लोकसभेची निवडणूक लढविण्याकरिता जैन यांनी आमदारकीची राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या जागेवर खडसे यांनी जगवानी यांची वर्णी लावली होती. २००४ ते २०१० या काळात जगवानी हेच आमदार होते. जगवानी हे खडसे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. खडसे हे मंत्री किंवा विरोधी पक्षनेते असताना जगवानी खडसे यांच्यामागे सावलीप्रमाणे असत. अशा या जगवानी यांना उमेदवारी नाकारून भाजपने खडसे विरोधक गिरीश महाजन यांच्या समर्थकाला उमेदवारी दिली आहे.
नाथाभाऊंचे आता काय होणार?
खडसे यांचे भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांशी पूर्वी उत्तम संबंध होते. महाराष्ट्रातील पक्षाचा एक चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जाई. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी फडणवीस यांना जवळ केल्याने खडसे साहजिकच दूर गेले. दिल्लीत फडणवीस यांच्या शब्दाला वजन आल्याने खडसे यांचा पत्ता आपोआपच कापला गेला. पुण्यातील जमिनीच्या संदर्भात खडसे यांच्यावर सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप झाल्यावर दिल्लीतील भाजपच्या नेतृत्वाने मुख्यमंत्र्यांची भूमिका मान्य केली. खडसे हे जुनेजाणते नेते असले तरी त्यांनी त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. राजीनामा दिल्यावर खडसे दिल्लीत गेले असता त्यांना नेत्यांची भेटही मिळाली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांचा विरोध लक्षात घेता खडसे यांना मंत्रिपदाकरिता प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ही प्रतीक्षा किती असेल याचाही काही नेम नाही. मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला तरी महसूलसारखे महत्त्वाचे खाते मिळणार नाही. मुख्यमंत्र्यांशी जमवून घेतल्यास काही मार्ग निघू शकेल. पण नाथाभाऊंचा स्वभाव लक्षात घेता ते माघार घेण्याची शक्यता नाही. चौकशी समितीचा अहवाल विरोधात गेल्यास नाथाभाऊंच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. पक्षाची साथ नाही, मुख्यमंत्री विरोधात या साऱ्यांमुळे सध्या तरी नाथाभाऊंचे राजकीय भवितव्य अधांतरी आहे