शांतता क्षेत्रात हॉर्न वाजवणारे आणि ट्रॅफिकमध्ये गरज नसताना सुरक्षेच्या नावाखाली उगाच हॉर्नचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.

आवाज फाऊंडेशन आणि ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महेश बेडेकर यांच्यासह अन्य काही जणांनी ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात दाखल जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.

ध्वनी प्रदूषाला आळा घालण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. यासंदर्भात गृहविभागानं आपलं प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी हायकोर्टात सादर केलं.

यामध्ये राज्य सरकारनं हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करत असल्याचा दावा केला आहे.

रस्त्यांवर वाहनांपासून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत राज्य सरकार गांभीर्यानं उपाय करत असल्याचं म्हटलंय. शांतता क्षेत्र आणि रस्त्यांवर हॉर्नचा वापर याबाबत कडक नियम तयार केले असून त्यांची अमंलबजावणीही सुरु आहे. तसेच वाहनांच्या सायलेंसरमध्ये बदल करून इंजिनचा आवाज वाढवणाऱ्या वाहनांची नोंदणी करू नका असेही निर्देश वाहतूक विभागाला देण्यात आले आहेत.

याशिवाय नागरिकांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांविषयी जनजागृती करण्यासाठी रस्त्यांवर मोठे डिजीटल सूचना फलक लावण्यात आलेत. तसेच पालिका शाळांमध्ये विशेष कार्यशाळांचं आयोजन करुन विद्यार्थ्यांमध्ये याविषयी जनजागृतीही करण्यात येतेय, असंही राज्य सरकारने सांगितलं.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.