सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा, वाढती महसुली तूट, विकास कामांवरील खर्चात करावी लागणारी कपात या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करण्याच्या निर्णयामुळे राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे सुरू झाल्याचे मानण्यात येते. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर केंद्राकडून मदत मिळावी ही राज्याची अपेक्षा असली तरी, कर्जमाफीचा निर्णय घेणाऱ्या राज्यांनी आर्थिक जबाबदारी स्वीकारावी, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केल्याने केंद्र सरकार काहीही मदत करणार नाही, हे अधोरेखित झाले.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ३० हजार कोटींचा बोजा पडणार होता. आता सरसकट कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने हा बोजा आणखी वाढणार आहे. सरसकट कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित झाल्यावरच नक्की किती बोजा पडू शकतो याचा अंदाज येईल. सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयाचा लाभ सधन शेतकऱ्यांना दिला जाणार नाही किंवा ज्यांच्या घरातील कोणी सरकारी सेवेत असलेल्यांना मिळणार नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आर्थिक बोजा जास्त पडणार नाही याची खबरदारी सरकारकडून घेतली जाणार आहे.
जास्त बोजा पडणार नाही या पद्धतीने निकष तयार करण्यात आले तरीही बोजा ४० हजार कोटींच्या घरात जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच महसुली तूट साडेचार हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली होती. उत्पादन शुल्क विभागाने १४ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्यातील ६० टक्के दारूची दुकाने बंद करावी लागली. त्यातून निम्म्यापेक्षा जास्त उत्पन्न कमी मिळेल, असा अंदाज आहे. हाच मोठा खड्डा पडला आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात फारसे आशादायी वातावरण नसल्याने मुद्रांक शुल्काच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. त्यातच १ जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होत असल्याने राज्याला आर्थिक नुकसान होण्याची चिन्हे आहेत. एकूणच चोहोबाजूनी आर्थिक संकटे असताना कर्जमाफीच्या निर्णयाने राज्याचे आर्थिक आघाडीवर कंबरडे पार मोडले जाणार आहे.
आणखी कर्ज?
घसरलेली आर्थिक गाडी रुळावर आणण्याकरिता आणखी कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यावर आधीच चार लाख कोटींचा कर्जाचा डोंगर आहे. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता सरकारला यंदा ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. त्यातच पुढील आर्थिक वर्षांपासून आधी घेतलेल्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज फेडण्याकरिता अतिरिक्त खर्च होणार आहे. त्यावरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) सरकारला सावध केले आहे. आणखी कर्ज काढल्यास सरकारचे आर्थिक नियोजन आणखीनच कोलमडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाते.
खर्चात कपात करण्याशिवाय पर्याय नाही – मुनगंटीवार
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असून, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केला जाईल, असे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोतताना सांगितले. सरकारी खर्चात कपात करण्यात येणार असून त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येणार आहे. शासनाच्या मालकीच्या जमिनींची विक्री करण्याचा पर्याय असू शकेल का यावर विचार करण्यात येणार आहे. तसेच करेतर महसूलात वाढ करण्यावर भर दिला जाईल. भाडेपट्टय़ावर देण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या धोरणाबाबत फेरविचार करण्याचा पर्यायही समोर आहे. राज्यातील विकासकामांवर परिणाम होणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रावर सारी मदार
गेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१६-१७) राज्याच्या खर्चात १० हजार कोटींपेक्षा वाढ झाली होती. या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ झाली नव्हती. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या अतिरिक्त साडेसात हजार कोटींच्या मदतीमुळे राज्याची महसुली तूट कमी झाली होती. गेल्या वर्षी महसुली तूट विक्रमी अशी १४,३७८ कोटींची होती. केंद्राची वाढीव मदत मिळाली नसती तर तूट आणखी वाढली असती. उत्तर प्रदेशमधील कर्जमाफीचा बोजा केंद्र सरकार उचलणार आहे. कारण उत्तर प्रदेशची जबाबदारी आपण स्वत: घेत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केले होते. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यालाही मदत मिळावी, अशी राज्याची अपेक्षा होती. पण कर्जमाफीचा बोजा हा राज्यांनी स्वत:च्या खांद्यावर पेलावा, असा सल्ला केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी दिल्याने राज्याला केंद्राकडून अतिरिक्त मदत मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले. गेली पाच-सात वर्षे विकास कामांवरील खर्चात २० टक्के कपात केली जाते. खर्च आणि महसुली जमा यातील अंतर वाढल्याने सरकारला हे पाऊल उचलावे लागते. राज्यात मध्यावधी निवडणुका घ्याव्यात, असा भाजपमध्ये मतप्रवाह आहे. राजकीय फायदा घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने हे पाऊल टाकले असले तरी त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
तत्त्वत: कर्जमाफी शब्दाला विरोध
सरसकट कर्जमाफी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान मंत्रिगट आणि सुकाणू समितीच्या बैठकीत आक्षेप घेतला होता. पण सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार २५ जुलैपर्यंत थांबा आणि वाट पाहा अशी भूमिका घेतली आहे. तत्त्वत: कर्जमाफी या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या घोषणेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टीका केली आहे. मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत तत्त्वत: कर्जमाफी याला आक्षेप घेण्यात आला होता, असे सुकाणू समितीचे समन्वयक आणि किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले. सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी केली होती. पण, पाटील यांनी सरकार माघार घेणार नाही, असे आश्वासन दिल्यानेच सध्या २५ जुलैपर्यंत प्रतीक्षा करू. अन्यथा, २६ जुलैपासून आंदोलनाचा इशारा डॉ. नवले यांनी दिला.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.