देश
वर्ध्यात कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचे त्रांगडे
कर्जमाफीबाबत २०१२ ऐवजी २००९ पर्यंतचा नवा शासन निर्णय झाला. मात्र, त्याचा तपशील अद्याप न आल्याने कर्जमाफीचा आकडा संशयास्पदच ठरत असून, हा दुसरा आदेश शेतकऱ्यांपेक्षा बुडित असलेल्या जिल्हा बँकेला दिलासा देणारा का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. २२ जूनच्या शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ दरम्यानच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, या कालावधीत मोडणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा त्यापूर्वीच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना माफी मिळणे आवश्यक असल्याची बाब समोर आल्यानंतर १ एप्रिल २००९ पासून कर्जदार शेतकऱ्यांना माफी देण्याचा निर्णय झाला. ही नवी मुदत अद्याप तोंडीच आहे. त्याचा शासनादेश न आल्याने केवळ कागदोपत्री जुळवाजुळव सुरू असल्याचे दिसून आले.
सरकारने जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीत वर्धा जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांची यादीच जाहीर करण्यात आली नव्हती. यावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाजप सरकारवर टीका केली होती. २०१२ ते २०१६ दरम्यान साडेपाच हजार शेतकऱ्यांच्या थकबाकीपोटी वर्धा जिल्हा बँकेला ३५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. कारण बँकेचा कारभार २०१३ नंतर ठप्प झाला होता. मात्र, २००९ ची पूर्वलक्ष्यी मुदत मिळाल्याने २२ ते २५ हजार शेतकऱ्यांपोटी १५० ते १७० कोटी रुपयांची कर्जमाफी अपेक्षित आहे. त्या दुसऱ्या निर्णयामुळे वर्धा जिल्हा बँकेला कर्जमाफीपोटी मोठी रक्कम मिळणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आकडा ७२ कोटींवरून ७५० कोटींवर पोहोचतो. त्याद्वारे ५३ हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होईल. जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बँका मिळून वर्धा जिल्ह्य़ातील एकूण ७५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. ही सध्या मोघम आकडेवारी आहे. कारण शासनाने कर्जमाफी जाहीर करताना ८ अटी ठेवल्या. केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, १० लाखापेक्षा अधिक उलाढाल, शेतीबाह्य़ उत्पन्नातून आयकर भरणारे व अन्य अटी आहे. यांना वगळून इतर शेतकरी माफीपात्र ठरतील. तोच आकडा निश्चित नाही. हा गोंधळ अधिक वाढू नये म्हणून हमीपात्र घेण्याचा मार्ग काढण्यात आला. म्हणजे माफीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना आपण कसे पात्र ठरतो, असे हमीपत्रावर लिहून द्यावे लागेल. त्याला कर्जमाफी देण्यापूर्वी या हमीपत्राची शासन खातरजमा करेल. त्रुटी आढळल्यास माफी रद्द होईल. हा प्रकारच गोंधळात गोंधळ निर्माण करणारा ठरण्याच्या तक्रारी सुरु झाल्या आहेत.
दुसरी बाब दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकची रक्कम प्रथम बँकेत जमा करावी लागेल. एकवेळ समझोता योजना म्हणून शासनाने ही बाब नमूद केली. ज्या शेतकऱ्यांनी २०१६-१७ वर्षांत घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्ण परत केल्यास त्यांना २०१५-१६ या वर्षांतील पूर्णत परतफेड केलेल्या पीक कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयापर्यंत जी रक्कम कमी असेल ती मिळणार आहे. ही अट अनेकांसाठी अनाकलनीय ठरत आहे. माफी देताना ती सहजासहजी मिळणार नाही, अशाच तरतुदी असल्याची टीका होते.
जिल्हा सहकार उपनिबंधक अजय कडू म्हणाले की, कर्जमाफीबाबत येत्या पाच-सहा दिवसांत स्पष्ट सूचना येणे अपेक्षित आहे. जाहिर मुदतीनुसार शेतकऱ्यांची संख्या व कर्जाची रक्कम याविषयी प्राथमिक अहवाल तयार आहे. त्यात काही गळू शकतात. माफीचा आकडा कमी-जास्त होऊ शकतो. जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे असलेली थकबाकी व मिळणारी माफी हे पुढेच निश्चित होईल.
नव्या २००९ चा मुदतीचा आदेश अद्याप न आल्याने जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बॅंका मिळून ६५ कोटी रुपयाची थकबाकी दिसून येते. कर्जमाफीचा आकडा धुळफेकच ठरला आहे. शेतकरी नेत्या सरोज काशीकर यांनी ही बाब मान्य करीत खुल्या दिलाने कर्जमाफी झाली नसल्याची टीका केली. दीड लाखापेक्षा अधिक रक्कम असणाऱ्यांना उर्वरीत रक्कम भरण्याचे बंधन आहे. म्हणजे उर्वरित रक्कमेसाठी परत सावकाराकडे जाणे आलेच. सातबारा कोरा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जुनी रक्कम भरण्याचा आग्रह शिथील करावा किंवा वाढीव रकमेसाठी वाढीव दोन वर्षांची मुदत द्यावी. तरच माफी पदरात पडेल. तसे झाले नाही तर कर्जमाफीचा आकडा वर्धा जिल्ह्य़ात सर्वात कमी राहणार आहे, अशी भीती काशीकर यांनी व्यक्त केली. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना एक त्रांगडे उभे झाले आहे. गाव पातळीवर तथ्य संकलन करणाऱ्या गटसचिवांचा अघोषित बहिष्कार सुरू आहे. त्यांच्या संघटनेशी सहकारमंत्र्यांनी चर्चा केली. त्यात कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन संघटनेने दिले.
