हरियाणा में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पदों पर हुए प्रमोशन का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब उन अफसरों में बेचैनी का आलम है, जिनका प्रधान सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर प्रमोशन होने वाला था। विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) को इस फर्जीवाड़े का पता चलने से पहले मनोहर सरकार छह आइएएस अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने का सैद्धांतिक निर्णय ले चुकी थी, जिस पर फिलहाल रोक लगती दिखाई दे रही है।
जिन आइएएस अधिकारियों को प्रधान सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया जाना था, उनमें कई सरकार के अजीज हैैं और कुछ को सरकार पसंद नहीं करती। पीएएसी के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विधायक हरविंद्र कल्याण ने अफसरों की प्रमोशन में बरसों से हो रही धांधली के दस्तावेज सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है।
पीएसी के सदस्यों ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव से सवाल किया था कि ऐसा कौन सा काम है, जो अफसर प्रधान सचिव के पद पर रहते हुए नहीं कर सकते और अतिरिक्त मुख्य सचिव बनने के बाद करने की पावर रखते हैैं। पीएसी का यह सवाल सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा कि सिर्फ रुतबा, सुविधाएं और वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के लिए नियमों के विपरीत प्रमोशन कराई गई है, जबकि प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव की पावर एक ही है।
चीफ सेक्रेटरी ने दी स्क्रूटनी कमेटी के गठन की दलील, पीएसी ने की खारिज
पीएसी की बैठक में मुख्य सचिव ने दलील दी थी कि प्रधान सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर प्रमोशन के लिए सरकार ने स्क्रूटनी कमेटी का गठन कर रखा है, जिसके जवाब में पीएसी के अध्यक्ष व सदस्यों ने कहा कि यह कमेटी सिर्फ यह तय करती है कि संबंधित आइएएस प्रमोशन के पात्र हैैं या नहीं। स्क्रूटनी कमेटी अथारिटी नहीं हो सकती।
मंजूरी नहीं मिली तो अतिरिक्त मुख्य सचिवों से सरकारी खर्च की रिकवरी
पीएसी ने संकेत दिया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद स्वीकृत कराने के मामले में यदि केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली तो ऐसे अधिकारियों को वापस प्रधान सचिव के पद पर डिमोट कर उन पर खर्च हुए सरकारी धन की रिकवरी के आदेश दिए जा सकते हैैं। इसके पीछे पीएसी की दलील है कि जब राज्य में किसी भी विभाग पर स्वीकृत पद के बिना कोई चपरासी नियुक्त नहीं हो सकता तो प्रधान सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव कैसे बनाए जा सकते हैैं।

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