देश

‘बंदी असलेल्या कीटकनाशकांना राज्यात परवानगी दिल्यानेच शेतकऱ्यांचे मृत्यू’

आरोग्यास घातक असलेल्या काही कीटकनाशकांवर परदेशात बंदी असतानाही ती भारतात सर्रास विकली जात आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भात नुकत्याच घडलेल्या दुर्घटनेत किटकनाशकांच्या फवारणीने सुमारे ५० शेतकरी आणि शेतमजुरांना प्राण गमवावे लागले, असा आरोप लातूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य धीरज देशमुख यांनी केला आहे.
महाराष्ट्राचे माजी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे धीरज हे पुत्र असून ते लातूर येथील एक प्रगतीशील शेतकरी, उद्योजकही आहेत. ते म्हणाले, केंद्रीय समितीने नुकतेच विषारी कीटकनाशकांचे पुनरावलोकन करून त्यावर बंदी घातली होती. मात्र, तरीसुद्धा ते वापरण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिल्यामुळे ते अनेक शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतले. आजारपण व मृत्यू होण्याची शक्यता असलेल्या कीटकनाशकांपैकी मोनोक्रोटोफॉसवर ६० देशांत, फोरेटवर ३७, ट्रायझोफॉसवर ४०, तर फॉस्फामिडॉनवर ४९ देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, भारतात हे कीटकनाशक अद्यापही वापरले जाते.
सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले, पॅकेजिंग व वापरण्यावेळी घेण्यासाठीच्या खबरदारीच्या सूचना इंग्रजीमध्ये असून त्या समजावून सांगायला कुणीही नसल्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. एकीकडे सरकारने या समस्येकडे खुशाल दुर्लक्ष केले तर दुसरीकडे कंपन्यांनी व दुकानदारांनी शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचे साधन पुरवणे बंद केले.

“अप्रमाणित कीटकनाशक बाजारात उपलब्ध आहेत आणि संबंधित मंत्रालय या मृत्यूंना जबाबदार आहे”, या शरद पवारांच्या विधानाचा सत्ताधारी पक्षातील लोकांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
कीटकनाशके अधिनियम १९६८ मध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या अपयशातच केंद्राचा दोष दिसून येतो. या अधिनियमाप्रमाणे राज्य सरकार कीटकनाशकांच्या विक्री व वापरावर बंधन घालू शकते. यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने केवळ ५ कीटकनाशकांवर बंदी आणून आपली जबाबदारी झटकावून लावली आहे. या अधिनियमात अधिक सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारवर दबाव टाकेल का? असा सवालही धीरज देशमुख यांनी केला.
अशा वाईट परिस्थितीत झालेल्या नुकसानाची भरपाई सर्वात महत्वाची आहे. पण यापैकी बहुतेक शेतमजुरांना अपुरी असणारी २ लाखांची नुकसान भरपाई सुद्धा मिळालेली नाही, अशी खंत धीरज देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.