देश

कर्जमाफीच्या गोंधळात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ

विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये पाच महिन्यांत ४४८ आत्महत्या
कर्जमाफीची लांबलेली प्रक्रिया, नवीन कर्ज मिळवण्यात अडचणी, सोयाबिनचे हातातून गेलेले पीक, भावातील घसरण, कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव याचा विपरीत परिणाम शेती अर्थकारणावर पडला असून कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही पाच महिन्यांमध्ये विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा ४४८ वर पोहचला आहे.
राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर राज्यात ८०५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील निम्म्याहून अधिक आत्महत्या या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून शिक्का बसलेल्या अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यातल्या आहेत. गेल्या वर्षी दिवसाला सरासरी ६ शेतकरी आत्महत्या करीत होते, हेच प्रमाण आता ८ वर गेले आहे.
शेतकरी आत्महत्यांसाठी कर्जबाजारीपणा हे एक प्रमुख कारण मानले गेले आहे. कर्जाच्या वाढत्या बोजामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण २९ टक्के तर नापिकीमुळे आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण ९ टक्के असल्याचे महसूल विभागाच्या पाहणीत आढळून आले होते. सततची नापिकी, आर्थिक उत्पन्नात घट, ताणतणाव, आजारपण, अपघात, मुलीच्या किंवा बहिणीच्या विवाहाची चिंता, घरगुती कारणे, व्यसनाधीनता आणि आरोग्याच्या तक्रारी अशा प्रकारची कारणे शेतकरी आत्महत्यांमागे असल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले गेले, पण कर्जबाजारीपणा हे सामायिक कारण असल्याचे आढळले.

सरकारने जून २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली. योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबाचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ, नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान आणि कर्जाचे पुनर्गठण झालेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत सामावून घेण्यात येईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यात आले. बँकांकडूनही स्वतंत्रपणे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती घेण्यात आली. शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट जाहीर करण्यात आली. आता कुठे शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. पण, तोवर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आणि रोगराईमुळे उद्भवणारी नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाच्या चांगल्या दराचा अभाव, घटत्या उत्पन्नातील विरोधाभास, परिणामी बँका आणि सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे आलेला कर्जबाजारीपणा, संबंधितांकडून मागे लागलेला परतफेडीचा तगादा, यातच मानसिकदृष्ट्या खचलेला शेतकरी आत्महत्येच्या निर्णयाप्रत येतो. पण, सरकारी अहवालांमध्ये मात्र वैयक्तिक कारणे समोर केली जातात.
आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये २००१ पासून आतापर्यंत नोंदवल्या गेलेल्या १४ हजार ५३५ शेतकरी आत्महत्यांपैकी ६ हजार ४५२ आत्महत्या या मदतीसाठी पात्र तर तब्बल ७ हजार ८८५ आत्महत्या या अपात्र ठरल्या आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. यात नापिकी, राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बँका, मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न होणे आणि कर्ज वसुलीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या केली असल्यासच मदत देण्यात येते. अन्यथा मदतीचा प्रस्ताव अपात्र ठरवला जातो. अपात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही.