देश

…तर भारतावर रिओ ऑलिम्पिकसारखी नामुष्की पुन्हा ओढावेल, बिंद्रा समितीचा क्रीडा मंत्रालयाला इशारा

क्रीडा मंत्रालयाने आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारताची कामगिरी सुधारण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने क्रीडा मंत्रालयाला गंभीर इशारा दिला आहे. TOPS (Target Olympic Podium Scheme) योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या अॅथलिट्सना मंत्रालयाकडून ५० हजारांच्या मासिक आर्थिक मदतीशिवाय कोणतीही मदत मिळालेली नाहीये. बिजींग ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक विजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा, प्रकाश पदुकोण, पी. टी. उषा आणि कर्नम मल्लेश्वरी यांच्या समितीने क्रीडा मंत्रालयाकडे TOPS योजनेचा कार्यअहवाल मागवला आहे.

क्रीडा मंत्रालयाचे सचिव राहुल भटनागर यांनी लिहीलेल्या पत्रात बिंद्रा यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. क्रीडा मंत्रालयाकडून खेळाडूंना योग्य वेळेत मदत मिळाली नाही, तर रिओ ऑलिम्पिकसारखी नामुष्की पुन्हा एकदा ओढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०१६ साली रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारताने आपला ११७ जणांचा सर्वात मोठा चमू पाठवला होता, मात्र यापैकी अवघ्या दोघांना पदक मिळवता आलं होतं. कुस्तीमध्ये साक्षी मलिकने मिळवलेलं कांस्य आणि बॅडमिंटनमध्ये पी. व्ही. सिंधूने मिळवलेलं रौप्यपदक वगळता भारताची कामगिरी निराशाजनक राहिलेली होती.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार TOPS योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या खेळाडूंना, केंद्रीय क्रीडामंत्री यांनी आर्थिक सहाय्यासह सरावासाठी सरकारी मदतीची घोषणा केली होती. मात्र आतापर्यंत खेळाडूंना आर्थिक मदत वगळता कोणतीही सरकारी मदत मिळत नसल्याचं समोर येतंय. केवळ आर्थिक मदत करुन सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही असा नाराजीचा सूरही बिंद्रा समितीने आपल्या पत्रात व्यक्त केला आहे. आर्थिक मदतीसोबत खेळाडूंना योग्य प्रशिक्षक, व्यायाम आणि पौष्टीक आहाराची गरज असते. मात्र या सर्व गोष्टी सरकारी लालफितीच्या कारभारात अडकल्याने यांचा लाभ खेळाडूंना मिळत नसल्याचं समोर आलं आहे.

आपण काम करत असलेल्या काही खासगी संस्थामुळे आर्थिक हितसंबंध टाळण्यासाठी अभिनव बिंद्रा याने TOPS समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यवर्धनसिंह राठोड यांच्याकडे क्रीडामंत्रालयाचा पदभार गेल्यानंतर या क्षेत्रात बदल होतील अशी आशा सर्वांना वाटली होती. त्यामुळे TOPS समितीने नोंदवलेल्या नाराजीवर क्रीडा मंत्रालय काय पावलं उचलतंय हे पहावं लागणार आहे.