अंदाजे बिल; विनामोजमाप हजारो रुपयांच्या देयकांचा भडिमार

राज्यातील कृषिपंपाच्या थकबाकीचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना कृषिपंप देयकांच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कायदा २००३ नुसार सर्व ग्राहकांना मीटरद्वारे वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महावितरणने ३८ टक्के कृषिपंपांना अश्वशक्तीद्वारे वीज जोडणी दिली. ६२ टक्के कृषिपंपांना मीटर असले तरी त्याचे नियमित रिडिंग होत नाही. त्यामुळे सरासरी व निश्चित अश्वशक्तीच्या आधारावर विनामोजमाप हजारो रुपयांच्या देयकांचा भडिमार केला जात आहे. अंदाजावरूनच राज्यातील कृषिपंपाची २० हजार कोटींवर थकबाकी काढण्यात आली असून, कृषिपंपांचे देयकच नियमबाह्य़ असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

राज्यात सर्वाधिक कृषिपंपाची थकबाकी असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी महावितरणची धडपड सुरु आहे. राज्यात ४१ लाख कृषिपंपधारक असून त्यापकी केवळ साडेतीन लाख शेतकरयांकडून नियमित भरणा केला जातो. २५.४१ लाख ग्राहकांना मीटरद्वारे, तर १५ लाख ग्राहकांना अश्वशक्तीच्या आधारित जोडणी देण्यात आली. मीटर बसवलेल्या कृषिपंपाचेही रिडिंग होत नाही.

रिडिंग झाले तरी त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. वीज वापराचे मोजमाप न करता सरासरीने हजारो रुपयांचे देयके देण्याचा प्रकार राज्यात सर्रासपणे सुरु आहे. मीटर असलेल्या कृषिपंपधारकाने वीज कमी वापरली किंवा जास्त वापरली तरी वीज देयक तेवढेच येत आहेत. वर्षांतील चार देयकांचे संबंधित ग्राहकाच्या युनिट वापराचे टप्पे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार तेवढ्या युनिटचे देयक दिले जाते. अश्वशक्तीद्वारे वीज जोडणी असलेल्या ग्राहकांसाठीही दर निश्चित करण्यात आले आहेत. यासाठी महावितरणच्या १६ परिमंडळाचे दोन झोनमध्ये विभाजन करण्यात आले. वर्षांकाठी एक हजार ३१८ तासांवर वापर असलेल्या भांडूप, पुणे व नाशिक परिमंडळ पहिल्या झोनमध्ये तर, राज्यातील उर्वरित १३ परिमंडळाचा समावेश दुसऱ्या झोनमध्ये आहे. दोन झोनमध्ये अश्वशक्ती प्रति महिनानुसार वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या झोनमधील पाच अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडणीसाठी २८७, पाच ते साडेसातसाठी ३२० व साडेसातच्यावर ३५७ रुपये प्रति महिना दर आहेत. दुसऱ्या झोनसाठीचे दर तुलनेत कमी असून, पाच अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडणीसाठी २०४, पाच ते साडेसातसाठी २३४ व साडेसातच्यावर २५७ रुपये प्रति महिना दर आकारण्यात येत आहेत. सर्वच अश्वशक्तीच्या ग्राहकांसाठी व्हीिलग शुल्क १२२ रुपये निर्धारित करण्यात आले आहे. कृषिपंपांच्या मीटर व अश्वशक्तीवरील जोडणी असलेल्या ग्राहकांचा देयकासाठी वीज वापरशी संबंधच नसल्याचे दिसून येते. वीज कितीही वापरली किंवा वीज वापरली नाही तरी, हजारो रुपयांचे निश्चित देयक दर तीन महिन्याला येऊन धडकत आहेत. त्यामुळे राज्यात कृषिपंपाच्या थकबाकीने अंदाजावरूनच कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली. कृषिपंपाची वीज देयक नियमांना डावलून देण्यात येत असल्याने ग्राहकांमध्येही देयक भरण्याच्या बाबतीत कमालीची उदासीनता दिसून येते. परिणामी, राज्यात कृषिपंपाची जठील समस्या निर्माण झाली आहे.

वीज नियामक आयोगाने साडेसहा रुपये प्रति युनिट सरासरी वीजपुरवठा दर मंजूर केला आहे. कृषी ग्राहकांसाठी सरासरी वीज आकारणी ३ रुपये ४० पैसे प्रति युनिट मंजूर असून, उर्वरीत ३ रुपये १० पैसे ‘क्रॉस सबसिडी’च्या माध्यमातून इतर ग्राहकांकडून आकारण्यात येतो. या दरात सरासरी १.६० प्रति युनिट सवलत देऊन मीटरद्वारे जोडणी दिलेल्या कृषी ग्राहकांना १.८० रुपये प्रति युनिट दराने वीज देयकाची आकारणी करण्यात येते.

रीडिंग घेण्याच्या यंत्रणेचा अभाव

मीटरद्वारे वीज जोडणी असलेल्या कृषिपंपाची रिडिंग घेण्यासाठी महावितरणकडे यंत्रणेचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे रिडिंग होत नसून, सरासरी वीज वापरावर वीज देयक दिले जाते. अनेक कृषिपंपधारकांनी तर मीटर काढून घरी नेऊन ठेवले. वीज जोडण्या दुर्गम भागात असून प्रत्येक ठिकाणी पोहचणे शक्य नसल्याचे कारण पुढेकडून महावितरणकडून कृषिपंपाच्या रिडिंगच्या बाबतीत हात झटकण्यात येतात.

अनुदान कंपनीकडे जमा?

शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात वीज देयका संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याचिका सुनावणीनुसार २४ तासापकी १६ तासाचे वीज देयकाचे अनुदान महाराष्ट्र शासनाने वितरण कंपनीला अदा केलेले आहे. उर्वरित आठ तासाचे देयक शेतकरयांकडून घेतले जात होते. परंतु, त्या २४ तासांपकी कंपनीने फक्त आठ तासच पुरवठा दिल्याने १६ तासांच्या अनुदान रक्कमेपकी आठ तासाच्या देयकाची रक्कम कंपनीकडे जमा असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेने केला आहे. ती रक्कम १२ हजार कोटींच्या घरात असल्याने शेतकरी महावितरणचे देणे लागत नसल्याची शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे.

..तर नुकसान भरपाईचा अधिकार

शेतकरयांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी कलम ५६ नुसार नोटीस देणे बंधनकारक आहे. नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित केल्यास नुकसान भरपाई घेण्याचा अधिकार कायद्याने ग्राहकाला आहे. महावितरणकडून नोटीस न देतातच वीज पुरवठा खंडित करण्याचा प्रकार सुरु असल्याने ग्राहक नुकसान भरपाईसाठी दावा करू शकतो, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

कृषिपंपांचे नियमानुसार वीज देयक देण्याचा महावितरणकडून पूर्ण प्रयत्न केला जात आहे. कृषिपंपाच्या मीटरचे रिडिंग घेण्याचा कार्यक्रमही निश्चित आहे, तर अश्वशक्तीचे दरही निर्धारित केले आहेत. शेतकरयांच्या कृषिपंपाचे देयक दुरुस्ती करून देण्यासाठी राज्यभर शिबिरेही घेण्यात येत आहेत. शेतकरयांना काही शंका वाटत असल्यास त्यांनी त्या शिबिरांचा लाभ घ्यावा किंवा महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. – पी.एस.पाटील, सहमुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.

प्रत्येक ग्राहकाला वीज वापराचे मोजमाप करूनच नियमानुसार वीज देयक देणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यात कृषिपंपाच्या बाबतीत तसे होत नाही. यासर्व प्रकाराला राज्य शासन व महावितरणचे धोरणच पूर्णत जबाबदार आहे. अंदाजे देयक देणे, परस्पर अश्वशक्ती वाढविणे, वेळेवर वीजदेयक न देणे, असे प्रकार घडतात. सामूहिकरित्या वीजपुरवठा खंडित करणे हे सुद्धा चुकीचे आहे. यामुळे थकबाकी वाढत आहे. – अरिवद गडाख, निवृत्त मुख्य अभियंता व समन्वयक, अक्षय प्रकाश योजना,नाशिक.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.