आम आदमी पार्टी ने 13 मार्च 2015 को अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था।

तकरीबन तीन साल पहले करिश्माई नेता के तौर पर उभरे और फिर दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल को अब तक सबसे बड़ा झटका लगा है। लाभ के पद के माममे में चुनाव आयोग (EC) ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है।

आगामी 14 फरवरी को आम आदमी पार्टी सरकार के तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में यह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है।

अगर 20 AAP विधायकों के सदस्यता रद करने पर राष्ट्रपति भी मुहर लगा देते हैं, तो 70 में से आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या 46 रह जाएगी।

वहीं, AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि फैसला पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने इस मामले में केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार को घसीटते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं।

प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग (EC) की शुक्रवार को अहम बैठक चली। जानकारी के मुताबिक, संसदीय सचिव बनाए गए 20 विधायकों को चुनाव आयोग्य अयोग्य घोषित करने की संस्तुति राष्ट्रपति महोदय से करेगी। बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्ष में शुक्रवार को चुनाव आयोग के कार्यालय में हुई थी।

बताया जा रहा है कि शाम तक इस बाबत रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी जाएगी। बता दें कि चुनाव आयोग पिछले साल 24 जून को इन विधायकों की याचिका खारिज कर चुका है।

20 AAP विधायकों की सदस्यता आयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की संस्तुति के बाद विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया है।

सरकार का भ्रष्टाचार बेनकाबः सतीश उपाध्याय

भारतीय जनता पार्टी ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि जनता को AAP पार्टी का भ्रष्टाचार दिख रहा है। सरकार का भ्रष्टाचार बेनकाब हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

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