“मेट्रोच्या कामांमुळे भविष्यात मुंबई नामशेष होईल, आणि फक्त मेट्रोच शिल्लक राहिल,” अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला आणि मेट्रो रेल प्राधिकरणाला झापलं आहे. तसेच मेट्रोच्या कारशेडमुळे आरे कॉलनीतील जंगलाला नुकसान होणार नसल्याचा राज्य सरकार आणि मेट्रो प्राधिकरणाचा दावाही हायकोर्टानं फोल ठरवला आहे.

आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्यासंदर्भात अमृता भट्टाचारजी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु असून, यावेळी कोर्टानं राज्य सरकार आणि मेट्रो प्राधिकरणाची चांगलीच कानउघाडणी केली.

“मुंबई मेट्रोच्या कामांमुळे भविष्यात मुंबई नामशेष होईल आणि फक्त मेट्रो शिल्लक राहील. तसेच, ज्या प्रकारे पर्यावरणाचा समतोल न साधता वृक्षतोड सुरु आहे, त्यानुसार मुंबईत उरली सुरली झाडंही नष्ट होतील,” अशी भीती न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केली.

मुंबई मेट्रोच्या प्रस्तावित 25 हेक्टरपैकी पाच हेक्टर क्षेत्र हे प्राधिकरण वापरणार नाही, तर उर्वरीत दहा हेक्टरमध्ये झाडं नसल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे वन्यजीवसृष्टीचं कमीत कमी नुकसान होत असल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. पण सरकारचा हा दावा हायकोर्टानं फोल ठरवला आहे.