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पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2 दिन में 7 मुलाकातें, इस दौरान 9 घंटे रहे साथ

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भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार (27 अप्रैल) और शनिवार (28 अप्रैल) को यहां अपनी अनौपचारिक मुलाकात के दौरान करीब नौ घंटे साथ वक्त बिताया. भारत में चीन के राजदूत लुओ झाओहुई ने यह जानकारी दी. मोदी के शनिवार को यहां से भारत रवाना होने के बाद लुओ ने ट्वीट कर कहा, “दो दिनों में सात मुलाकातें, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ घंटे का वक्त साथ बिताया. दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर आम सहमति के साथ लंबी बातचीत की.”

शुक्रवार (27 अप्रैल) तड़के यहां पहुंचने के बाद मोदी और शी ने सबसे पहले हुबेई प्रांतीय संग्रहालय में मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ वार्ता की. इसके बाद शी ने मोदी के साथ एक प्रदर्शनी का दौरा किया. इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की. भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने शनिवार (28 अप्रैल) को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत निर्धारित समय से ज्यादा देर तक चली.

चीन के राष्ट्रपति ने शुक्रवार (27 अप्रैल) शाम को भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया. मोदी और शी ने शनिवार (28 अप्रैल) सुबह चाय पर फिर से चर्चा की और यहां ईस्ट लेक के किनारे सैर की. शी ने भारत के लिए रवाना होने से पहले मोदी के लिए भोज आयोजित किया.

‘सीमा पर भरोसा कायम करने के लिए अपनी-अपनी सेना को निर्देश देंगे पीएम मोदी और शी जिनपिंग’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी-अपनी सेनाओं को सामरिक दिशानिर्देश जारी करने का फैसला किया है ताकि संचार मजबूत हो सके और विश्वास एवं समझ कायम की जा सके. यह जानकारी शनिवार (28 अप्रैल) को एक शीर्ष भारतीय राजनयिक ने दी. मध्य चीन के वुहान शहर में दोनों नेताओं के बीच दो दिन की अभूतपूर्व अनौपचारिक शिखर वार्ता के समापन पर पत्रकारों से बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत – चीन सीमा क्षेत्र के सभी इलाकों में अमन – चैन कायम रखने को अहम करार दिया.

सेनाओं को जारी करेंगे सामरिक दिशानिर्देश
उन्होंने कहा, ‘‘इस बाबत दोनों नेताओं ने फैसला किया कि वे अपनी-अपनी सेनाओं को सामरिक दिशानिर्देश जारी करेंगे, ताकि संचार मजबूत किया जा सके, विश्वास एवं समझ कायम की जा सके, और उन विश्वास बहाली उपायों को लागू किया जा सके जिन पर दोनों पक्षों में पहले ही सहमति बन चुकी है. इनके अलावा, मौजूदा संस्थागत तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा ताकि सीमाई इलाकों में हालात संभाले जा सकें.’’

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