कल सवर्णों और ओबीसी के कथित भारत बंद को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी है. इस अलर्ट के जारी होने के बाद मध्यप्रदेश के भोपाल और सागर में धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं, भिंड में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है.

नौकरियों और शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ कल कल सवर्णों और ओबीसी ने भारत बंद बुलाने का एलान किया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि अपने इलाके में होने वाली किसी भी हिंसा के लिये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे.

करीब एक हफ्ते पहले हुए दलितों के भारत बंद के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हुई व्यापक हिंसा के एक हफ्ते बाद यह संदेश आया है. इस हिंसा में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक परामर्श जारी किया है कि कुछ समूहों की तरफ से सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं.

अधिकारी ने कहा , ‘‘ एमएचए ने सभी राज्यों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये सुरक्षा बढ़ाने और उचित इंतजाम करने को कहा है. आवश्यक हो तो निषेधाज्ञा भी लगाई जा सकती है. ’’ राज्यों से सभी संवेदनशील जगहों पर गश्त तेज करने को कहा गया है जिससे जानमाल के किसी भी नुकसान को रोका जा सके.

अधिकारी ने कहा, ‘‘ परामर्श में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अपने अधिकारी क्षेत्र में आने वाले इलाके में कानून, व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे. इसके लिये पूरी तरह से जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा.’’

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