देश

जन मन की बात

२०१४मध्ये लोकसभेच्या २८२ जागा जिंकून १९८४नंतर प्रथमच केंद्रात एका पक्षाची निर्विवाद सत्ता आणणाऱ्या भाजपच्या कार्यकाळाला आज चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. आधीच्या यूपीए सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार, महागाई, दहशतवाद, असुरक्षितता, बेरोजगारी अशा विविध मुद्दय़ांविरोधात प्रचाराचे रान उठवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना जनतेने भरभरून मते दिली. मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर होतील, असा आशावाद यामागे होता. त्यातील किती अपेक्षा गेल्या चार वर्षांत पूर्ण झाल्या? जनतेला मोदी सरकारबद्दल काय वाटतं? या सरकारची वाटचाल योग्य मार्गाने आहे की अयोग्य? अशा अनेक प्रश्नांबाबत जनमानस जाणून घेणारी ही ‘जन मन की बात’..

नियोजनाअभावी निष्प्रभ

गेल्या चार वर्षांची केंद्र सरकारची कामगिरी संमिश्र स्वरूपाची वाटते. या सरकारने काही मोठे निर्णय ताबडतोब घेतले असली तरी त्यामागील पूर्वनियोजन नसल्याने त्याचा प्रभाव पडू शकला नाही. तसेच कृषीक्षेत्राला वाहिलेले दोन अर्थसंकल्प असले तरी त्याची ठोस अंमलबजावणी करण्यास सरकारला अपयश आले. या सरकारचा प्रशासनावर ताबा असल्याचेही दिसत नाही.

जलदगतीने निर्णय

मोदी सरकारची गेल्या चार वर्षांतील कामगिरी विकासाच्या दृष्टीने समतोल साधणारी वाटते. मात्र तरीही जाहीरनाम्यामधील काही घोषणा अजूनही पूर्ण न झाल्याने लोकांमध्ये रोष आहे. मुळातच बहुमताची सत्ता असल्याने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया जलदगतीने होत असल्याचे दिसते. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी या सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. संशोधनाच्या बाबतीत बऱ्याच तरुणांना या क्षेत्राची दारे उघडी झाली आहेत. तसेच गरज नसलेले संशोधन प्रकल्प बंद केल्याने त्यावर होणारा आर्थिक खर्च वाचला आहे.

आर्थिक शिस्त लावली

केंद्रात चार वर्षांपूर्वी स्थापित झालेल्या मोदी सरकारने सर्वप्रथम देशाची प्रतिमा आंतराष्ट्रीय स्तरावर उंचाविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक शिस्त लावताना कठोर पावले उचलण्याचे धाडस या सरकारने केले असले तरी त्याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक होते. ऑनलाइन मार्गाने रोखीच्या व्यवहाराला प्राध्यान दिल्याने नागरिकांना आर्थिक शिस्त लागली असल्याचे मला वाटते. आधार-कार्ड आणि पॅन कार्ड संलग्नतेमध्ये बऱ्याच अडचणी असल्या तरी त्यामुळे व्यवहारांत सहजता आली आहे.

समस्या मांडणे सोपे

२०१४ पूर्वी सामान्य नागरिकांना थेट सरकारदरबारी आपल्या समस्या मांडणे कठीण जात होते. मात्र त्यानंतर सरकारची अनेक मंत्रालये आणि मंत्री समाजमाध्यमांवर आल्याने लोकांना थेट आपल्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडणे सोपे झाले. मात्र केवळ वरच्या पातळीवर पारदर्शक कारभार असून चालणार नाही. स्थानिक स्वराज संस्थेमधील अधिकारी आणि नगरसेवकांपासून विविध खात्याचे मंत्रीच अकार्यक्षम असल्याने त्याचा फटका मोदी सरकारविषयी नकारात्मक भावना निर्माण करत आहे.

दूरदर्शी सरकार

मोदी सरकारने जे काही निर्णय घेतले ते अतिशय चांगले असले तरी त्याचा परिणाम एवढय़ात दिसणार नाही. मोदी यांच्या निर्णयावर सध्या प्रचंड टीका सुरू आहे, मात्र सध्या तरी त्यांच्या तोडीचा नेता नाही; काँग्रेसकडे तर नाहीच नाही. मोदी यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील गैरप्रकारांकडे लक्ष दिले पाहिजे व बांधकाम व्यावसायिकांना जशी वेसण घातली तशीच वेसण आरोग्य क्षेत्रातील व्यक्तींनाही घालावी.

नावे नवी, योजना जुन्याच!

मोदी सरकारने विविध योजनांची सरबत्ती केली. अनेक योजना फसव्या निघाल्या. बहुतेक योजना तर जुन्या सरकारच्याच होत्या, केवळ नावे बदलली होती. या सरकारकडून खूप अपेक्षा होत्या, परंतु रोज वाढणारे इंधनदर, त्यामुळे वाढणारी महागाई याचा विपरीत परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होऊ लागला आहे. जाहिरातबाजी, घोषणांतच मग्न असणाऱ्या या सरकारमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. एक वर्ष शिल्लक असून या कालावधीत काय होते, यावर मोदी सरकार टिकणार की पडणार ते ठरेल.

रोजगाराच्या घोषणा हवेत विरल्या

मोदी सरकारच्या काळात महागाई वाढली. दर दोन महिन्यांनी पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढत आहेत. त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होत आहे. गेल्या वर्षीपासून पुस्तकांच्या किमती वाढल्या आहेत. प्रवास खर्च वाढत आहे. शिक्षण घ्यावे की ते अर्धवट सोडून मिळेल ती नोकरी शोधावी, असे प्रश्न तरुणांना पडू लागले आहेत. पंतप्रधानांकडून खूप अपेक्षा होत्या. त्यांनीही रोजगारनिर्मिती, मेक इन इंडिया यांसारख्या अनेक घोषणा केल्या; परंतु त्या हवेतच विरल्या.

वेळ द्यावाच लागेल
आज मोदी सरकारची चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. आजच्या घडीला सरकारकडून जी काही पावले उचलली जात आहेत, त्याने समाधान मिळते. मागच्या सरकारला आपण जितका वेळ दिला, तितका वेळ मोदी सरकारलाही द्यावाच लागेल. मैदान पूर्ण साफ केल्याशिवाय त्यावर नव्याने हिरवळ उगवणे शक्य नाही.

सरकार अपयशी

खासगी उद्योजक, लघुउद्योजक, विकासक यांच्यासाठीचे हे सरकार आहे. सामान्य व्यक्तीला या सरकारने काय दिले, हा प्रश्नच आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार होत होता. आताही त्यात फरक पडलेला नाही.

जीएसटी, नोटाबंदीचा फटका

जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे प्रकाशन व्यवसायावर मोठय़ा प्रमाणावर मंदी आली आहे. नोटाबंदीमुळे प्रकाशन व्यवसायाचे कंबरडे मोडले असून हा व्यवसाय मारक ठरू लागला आहे. पुस्तकांचे प्रकाशन करणे कठीण झाले असून आम्ही जी गुंतवणूक करत आहोत, ती परत मिळवायला मोठा त्रास होत आहे. जीएसटीमुळे कागदाच्या किमतीही वाढल्या आहेत.

परराष्ट्रांशी चांगले संबंध

खंबीर नेतृत्व असणारे पंतप्रधान आपणास लाभले आहे, हे देशाच्या प्रगतीसाठी चांगले आहे. आतापर्यंत परराष्ट्रांशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी कोणत्याही पंतप्रधानाने विशेष प्रयत्न केले नाही, ते मोदींनी केले आहे. भारताची प्रतिमा परदेशात उज्ज्वल केली. ‘ग्लोबल नेटवर्किंग’मुळे आता शेतातील शेतकरीही मोबाइल घेऊन फिरत आहे. अशिक्षित लोकांना सुशिक्षित करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणारे हे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोदींसारखे पंतप्रधान देशाला असणे गरजेचे आहे.