भारतीयों के लिए राहत की बात है कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भारत विरोधी कदम पर मुहर लगाने के लिए जो समय सीमा तय की थी वो पार हो गई है. H-4 वीज़ा के तहत मिलने वाले काम के अधिकार को समाप्त करने के लिए ट्रंप सरकार को जो नोटिफिकेशन जारी करना था, उसे जारी करने के लिए सरकार ने जो दूसरा समय दिया था, वो भी पार हो गया है. H-4 वीज़ा अमेरिका में काम कर रहे लोगों की पत्नियों को मिलता है. ये वीज़ा इन महिलाओं को अमेरिका में पैसे कमाने का अधिकार देते है.

अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी ने कोर्ट को मार्च में बताया था कि इससे संबंधित नियम से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जून महीने में जारी किया जाएगा. जून के अंत में नोटिफिकेशन नहीं जारी करने को लेकर होमलैंड सिक्योरिटी ने कोई बयान नहीं जारी किया है. अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो H-1B वीज़ा के तहत अमेरिका में काम कर रहे लोगों की पत्नियों को मिलने वाले H-4 वीज़ा की समाप्ति का सफर शुरू हो जाता. आपको बता दें कि H-4 वीज़ा की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में हुई थी.

होमलैंड सिक्योरिटी के एक अधिकारी ने एक तरफ तो ये कहा है कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा उसे लेकर उनके पास कोई अपडेट नहीं है. वहीं, ट्रंप प्रशासन का स्टैंड यही है कि वो इस वीज़ा को किसी हाल में खत्म करके रहेगा. अगर ट्रंप प्रशासन ये फैसला लेता है तो अमेरिका में रह रही करीब एक लाख से ज़्यादा शादी-शुदा भारतीय महिलाएं इससे प्रभावित होंगी.

ट्रंप प्रशासन उस पॉलिसी को रद्द करने का प्लान बना रहा है जिसके तहत भारतीय शादीशुदा महिलाओं को ‘ईएडी’ (Employment Authorization Document) दिया जाता है. इसी के तहत वो अमेरिका में घर आधारित काम करने का अधिकार पाती हैं.

क्या होता है ‘ईएडी’ (Employment Authorization Document)

H-1B वीज़ा धारकों की पत्नियों को H-4 वीज़ा दिया जाता है.

H-4 वीज़ा के तहत इन्हें अमेरिका में रहने का तो अधिकार होता है लेकिन काम करने का अधिकार नहीं होता.

इसे लेकर मई 2015 में ओबामा प्रशासन एक नई नीति लेकर आई.

इसके तहत ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके H-1B वीज़ा धरकों की पत्नियों के लिए एक नया रास्ता खोला गया.

ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके H-1B वीज़ा धरकों की पत्नियां अब ‘ईएडी’ हासिल कर सकती हैं.

‘ईएडी’ उन्हें अमेरिका में काम करने का अधिकार देने वाला दस्तावेज़ है.

इसी को लेकर अब ट्रंप प्रशासन नीतिगत बदलाव करने जा रहा है.

क्या है H-1B वीज़ा

अमेरिका में एंट्री दिलाने वाला H-1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है.

इसे पाने वाले लोग अमेरिकी कंपनियों में अस्थायी तौर पर काम कर सकते हैं.

ये अमेरिका के इमिग्रेशन और नॅशनॅलिटी एक्ट से सेक्शन 101 के तहत आता है.

इसके तहत अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ता है या निकाला जाता है तब उसे नॉन इमिग्रेंट स्टेटस के लिए अप्लाइ करना पड़ता है.

दूसरा रास्ता ये होता है कि ऐसी स्थिति में वो अमेरिका छोड़कर चला जाए.

इस वीज़ा को पाने वाला अमेरिका में तीन सालों तक रह सकता है.

तीन साल तक के इस समय को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा छह सालों तक का किया जा सकता है.

जो लोग अमेरिकी डिफेंस से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए एक अपवाद भी है.

उनके काम के पीरियड को 10 सालों तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है.

H-1B वीज़ा होल्डर यानी जिसने इसे हासिल किया है वो अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है.

ग्रीन कार्ड मिलने का बाद इस पाने वाला व्यक्ति अमेरिका में जब तक चाहे रह सकता है और काम कर सकता है.

ट्रंप प्रसाशन अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए ये कदम उठाने वाली है. उनका चुनावी नारा था ‘Buy American, Hire American’ यानी ‘अमेरिकी चीज़ें खरीदें और अमेरिकी लोगों को नौकरी दें.’ वहीं ट्रंप ने जब से व्हाइट हाउस की कमान संभाली है तब से वो लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि H-1B वीज़ा के नियमों को और कठोर किया जा सके. आपको बता दें कि इस वीज़ा से सबसे ज़्यादा फायदा आईटी सेक्टर में काम करने वाले भारतीयों को होता आया है.

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