राज्याच्या विविध खात्यांमध्ये ७२ हजार पदांची भरती करण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिव पातळीवर बैठका सुरू झाल्या आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे स्थगित करण्यात आलेली शासकीय सेवेतील ७२ हजार पदांची मेगाभरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या विभागांशी समन्वय साधून या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी मंत्रालयात खास ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही भरती प्रक्रिया २८ फेब्रुवारीच्या आत पूर्ण करून नियुक्तीपत्रे देण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

कोणत्या खात्यात किती जागा?
आरोग्य खाते – 10,568
गृह खाते – 7,111
ग्रामविकास खाते – 11,000
कृषी खाते – 2500
सार्वजनिक बांधकाम खाते – 8,337
नगरविकास खाते – 1500
जलसंपदा खाते – 8227
जलसंधारण खाते – 2,423
पशुसंवर्धन खाते – 1,047
७२ हजार पदांपैकी काही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत. परंतु ही संख्या तशी कमी आहे. जिल्हा स्तरावरील पदांचे प्रमाण जास्त आहे. जिल्हा निवड समित्यांमार्फत ही पदे भरली जातील. साधारणत: एका संवर्गासाठी एकच दिवस परीक्षा घेण्याचा विचार आहे. जिल्हा स्तरावर त्याचे वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे. सर्व विभागांशी समन्वय साधून भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मंत्रालयात खास वॉर रूम स्थापन करण्यात आल्याची माहिती कुंटे यांनी दिली. साधारणत: एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. त्याची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही मेगाभरती प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. परीक्षा, मुलाखती सर्व प्रक्रिया पार पडून निवड होणाऱ्या उमेदवारांना २८ फेब्रुवारीच्या आत नियुक्तीपत्रे हातात मिळतील आणि ते निवड झालेल्या जागी रुजू होतील, त्यादृष्टीने वेळापत्रक आखले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे विविध संवर्गातील बिंदूनामावली तपासणीचे काम सुरू असून त्यानंतर या पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातील, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.

शासकीय सेवेत मोठय़ा प्रमाणावर रिक्तपदे आहेत. परिणामी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर त्याचा ताण पडत आहे. त्यामुळे रिक्त जागा भराव्यात, अशी मागणी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली होती. त्यानुसार सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय सेवेतील ७२ हजार रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदे भरण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु त्याच वेळी मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने, त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही भरती थांबवावी, अशी मागणी मराठा समाजाच्या संघटनांनी केली होती. त्याचीही दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या भरतीला स्थगिती दिली होती. शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत मराठा समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील घटकांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी ७२ हजार पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले. कृषी, महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, वने, गृह, सामाजिक न्याय, इत्यादी विभागांतील रिक्तपदे भरली जाणार आहेत.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.