अपराध समाचार

उपराजधानीतील सायबर पोलीस ठाण्याचे भिजत घोंगडे!

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष

प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक सायबर पोलीस ठाणे स्थापन करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर उपराजधानी त्यापासून दूर आहे. या संदर्भात अद्याप नागपूर शहर पोलिसांनी प्रस्तावही तयार केला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह विभाग आहे. सूत्रे स्वीकारल्यावर सर्वप्रथम त्यांनी पोलीस विभागातील मूलभूत समस्या सोडवणे, बंदोबस्त आणि तपासासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ निर्माण करणे, गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढवणे आदी बाबींवर लक्ष केंद्रित केले. नागपूर या त्यांच्या गृह शहरात पोलीस दलासाठी निधी दिला. दरम्यान, इंटरनेटच्या वापरात प्रचंड वाढ झाली असून ऑनलाईन फसवणूक, विनयभंग करणे आदीसारखे प्रकार होऊ लागले. आता सायबर गुन्ह्य़ांचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून अशा तपासाकरिता स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. ही गरज ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी २०१६ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक सायबर पोलीस ठाणे सुरू करण्याची घोषणा केली. २०१७ मध्ये एक शासन निर्णय जारी केला. त्यानंतर प्रत्येक जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्तांनी प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित होते. नागपुरात आतापर्यंत सायबर पोलीस ठाण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आलेला नाही. २०१७ पासून भिजत असलेले सायबर पोलीस ठाण्याचे घोंगडे नवीन पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्या काळात तरी मार्गी लागेल का, असा सवाल पोलीस वर्तुळातूनच विचारण्यात येत आहे.

पुणे पोलिसांची प्रक्रिया सुरू

देशातील सर्वात पहिले सायबर पोलीस ठाणे बंगळुरू येथे २००१ मध्ये सुरू करण्यात आले. त्यानंतर हैदराबाद, गुरुग्राम या शहरांमध्ये सायबर पोलीस ठाणे सुरू आहे. आता राज्याचा विचार केला, तर मुंबईत चार व पुणे येथे सायबर पोलीस ठाणे सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे नागपुरातही असे पोलीस ठाणे व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त करण्यात येत आहे.

महिला, बालकांसाठी नोडल अधिकारी हवा

महिला व बालकांच्या सायबर फसवणुकीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल ब्युरोने प्रत्येक राज्य सरकारने त्यांच्या क्षेत्रात महिला व बालकांच्या सायबर फसवणूक व गुन्ह्य़ांकरिता स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सायबर सेलमध्ये महिला व बालकांच्या फसवणूक व इतर गुन्ह्य़ांसाठी नोडल अधिकारीही नेमावे लागणार आहे.

सायबर पोलीस ठाणे स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. नागपूर पोलीस आयुक्तालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. यासंदर्भात बैठकही बोलावली असून लवकरच पावले उचलण्यात येतील. सायबर गुन्ह्य़ांचा स्वतंत्र तपास यंत्रणा असण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.