बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविषयी राज्य सरकार व बेस्ट प्रशासनासोबत वाटाघाटींनी मार्ग काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्यानंतरही बेस्ट संघटनांनी संप सुरूच ठेवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर उच्चस्तरीय समितीला बेस्ट कृती समितीसोबत पुन्हा बैठक घेऊन त्याविषयीचा अहवाल आज, मंगळवारी सीलबंद लिफाफ्यात देण्याचे निर्देश देऊन संपाच्या प्रश्नावर आजच योग्य तो आदेश देण्याचे स्पष्ट संकेतही उच्च न्यायालयाने दिले.

बेस्ट परिवहनच्या संपामुळे ८ जानेवारीपासून मुंबईकरांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. दत्ता माने यांनी याप्रश्नी तातडीने जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली. त्याचवेळी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली असल्याने संपाचा प्रश्न या समितीवर सोपवला.

मात्र, उच्चस्तरीय समितीसोबतच्या चर्चेनंतरही संपावर तोडगा निघाला नसल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. बेस्ट कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या बेस्ट कृती समितीने संप सुरूच ठेवल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘शुक्रवारी तुम्ही संप मागे घेऊन समितीसोबत वाटाघाटी सुरू कराल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तुम्हाला व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्यानंतरही तुम्ही संप सुरूच ठेवला, हे योग्य नाही’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

मटा ब्लॉग: मी बेस्ट बस बोलतेय…!

‘बेस्ट परिवहनची सेवा ही अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडत असल्याने हा संप बेकायदा आहे. याला कायद्याचे कोणतेही अधिष्ठान नाही. संघटनांना कायद्याची तमा नसल्याचे यातून दिसते. तरीही संप करून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे आणि न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली आहे. असे असताना कृती समितीने संप तात्काळ मागे घेऊन उच्चस्तरीय समितीसोबत वाटाघाटी सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. संप सुरू ठेवून वाटाघाटी होऊ शकत नाहीत’, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली. तर ‘हा संप मुळातच बेकायदा आहे. असे असताना एकप्रकारे आमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी एकप्रकारे ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार संघटनांकडून केला जात आहे’, असे म्हणणे बेस्ट प्रशासनातर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा व मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मांडले.

पगार रखडला तरीही निर्धार कायम

त्याचवेळी ‘आम्हाला दरमहा १५ हजार रुपयांहूनही कमी वेतन मिळत असलेल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची सर्वाधिक चिंता आहे आणि प्रशासन त्यांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार असल्याची खात्री आम्हाला पटली तरच सर्व कामगार-कर्मचारी संप संपवून कामावर रुजू होण्याचा विचार करतील’, अशी भूमिका कृती समितीतर्फे अॅड. नीता कर्णिक यांनी मांडली. तेव्हा, संप मागे घेतल्यास कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीबाबत विचार करण्यास प्रशासन तयार असल्याची भूमिका पालिकेतर्फे अॅड. साखरे यांनी मांडली. अखेर खंडपीठाने कृती समितीला आणखी एक संधी देत संध्याकाळी संप मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती भूमिका घेण्यास सुचवले. त्याचबरोबर उच्चस्तरीय समितीला आज, मंगळवारी सकाळी कृती समितीसोबत बैठक घेऊन सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देऊन त्यानंतर दुपारी योग्य तो आदेश देण्याचे स्पष्ट संकेतही खंडपीठाने दिले.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.