देश

आर्थिक दुर्बलांच्या प्रवेशांवरही टांगती तलवार

राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आतापर्यंत केलेले प्रवेश रद्द करावे लागले आहेत. या मुद्दय़ाचा आधार घेत खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षणाअंतर्गत केलेले प्रवेशही रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणार असून या आरक्षणातून प्रवेश निश्चित केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ते लागू करता येणार नाही, असे म्हणत त्याला विद्यार्थ्यांनी केलेला विरोध सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ ठरविला आणि वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू न करण्याचे आदेश दिले. नेमका हाच मुद्दा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आहे.

१० टक्के आरक्षणाबाबत १०३वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. मात्र हे आरक्षण यंदा नव्हे, तर पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. असे असतानाही राज्य सरकारने वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेत हे आरक्षण आणले. हे आरक्षण मार्च महिन्यापासून लागू केले गेले. पण प्रवेश प्रक्रिया त्याआधीच म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात सुरू झाली होती. तरीही सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांनाही हे आरक्षण राज्य सरकारने लागू केले.

आरक्षण लागू करताना जागाही वाढविणे गरजेचे होते. मात्र तसे करण्यात आलेले नाही. उलट आरक्षण लागू केल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अगदीच कमी जागा शिल्लक राहणार आहेत, असे या प्रकरणी विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांनी सांगितले. याशिवाय राज्य सरकारच्या स्वत:च्याच नियमानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये अतिरिक्त आरक्षण लागू करायचे असल्यास नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या सहा महिने आधी त्याबाबत अधिसूचना काढणे अनिवार्य आहे. परंतु आपल्याच नियमाला बगल देत सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे आरक्षण लागू केले. त्यामुळे वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबतचा न्याय सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणीही लागू करण्याची शक्यता आहे, असेही तळेकर यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाप्रमाणे या आरक्षणाअंतर्गत देण्यात आलेले प्रवेश रद्द होण्याची शक्यता अ‍ॅड्. अनुराग मानकर यांनीही व्यक्त केली. मानकर हेसुद्धा या प्रकरणात आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बाजू मांडत आहेत.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या अभ्यासक्रमांच्या यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा आधार १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयासाठी घेतला जाऊ शकत नाही. त्या दोन्हींचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. एकदा प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली की आरक्षण लागू करता येणार नाही हे मराठा आरक्षण कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. १० टक्के आरक्षणाबाबत तसे नाही. त्याबाबत १०३वी घटनादुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. त्याला अशा प्रकारे आव्हान देता येऊ शकत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा १० टक्के आरक्षणाप्रकरणी आधार घेता येऊ शकत नाही. परंतु सरकारने ज्या पद्धतीने हे आरक्षण लागू केले, त्यांचा त्यामागील हेतू या मुद्दय़ाच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर १० टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबत युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. – श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ विधिज्ञ

पुढील आठवडय़ात सुनावणी

राज्य सरकारच्या या शासननिर्णयाविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र या आरक्षणाबाबत केलेल्या १०३व्या घटनादुरूस्तीच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि हे प्रकरण प्रलंबित आहे, असे राज्य सरकारने सांगितल्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणीस नकार दिला होता. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका मूळ याचिकेसोबत ऐकली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून पुढील आठवडय़ात या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.