देश
कासाडीची ‘नासाडी’ करणाऱ्यांना नोटिसा
तळोजा एमआयडीसीकडून ३१ कारखान्यांना कारणे दाखवा; हरित लवादाच्या आदेशानंतर हालचाली
तळोजा एमआयडीसीला विळखा घालून जाणाऱ्या कासाडी नदीच्या जल प्रदूषणाला हातभार लावणाऱ्या ३१ रासायनिक कारखान्यांना अखेर एमआयडीसीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने मागील महिन्यात कासाडी नदीच्या पर्यावरणाला धोका पोहचविणाऱ्या रासायनिक कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. येथील उद्योजकांकडून दंड स्वरूपात वसूल करण्यात आलेले सहा कोटी आणि एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडून चार कोटी असे एकूण दहा कोटी या नदीतील प्रदूषण पूर्ववत करण्यासाठी खर्च करण्याचे आदेशही या लवादाने दिलेले आहेत. त्या दृष्टीने एमआयडीसी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हालचाली सुरू केलेल्या आहेत.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत असलेल्या टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील नवी मुंबई क्षेत्रातील अनेक कारखाने अलीकडे बंद पडले आहेत किंवा काही कारखान्यांनी शेजारच्या राज्यात स्थलांतर केलेले आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कारखानदारांनी ही जमीन विकून गडगंज पैसा कमविला असून त्या भूखंडावर आयटी कंपन्यांनी बस्तान बसविले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील रासायनिक कारखान्यातून निर्माण होणारे जल व हवेतील प्रदूषण काही अंशी कमी झाले असून आता तळोजा एमआयडीसीतील रासानिक करखान्यांनी जवळच्या कासाडी नदीची पूर्ण नासाडी केली आहे. तळोजा एमआयडीसीला खेटून जाणाऱ्या या नदीत अनेक रासायनिक कारखाने प्रक्रिया न करता प्रदूषित पाणी सोडत असल्याने अनेक जनावरांना आपला जीव गमविण्याची वेळ आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी येथील भटक्या कुत्र्यांचा रंग बदलल्याच्या घटना घडलेल्या होत्या. नदीच्या जल प्रदूषणामुळे रसायनांचे तवंग पाण्यावर सर्रासपणे दिसून येत होते. या संर्दभात अनेक तक्रारी स्थानिक नागरीकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केल्या आहेत, पण या तक्रारींच्या जोरावर मंडळाचे कर्मचारी अधिकारी आपले चांगभलं करून घेत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. कुंपनानेच शेत खाल्ल्यावर दाद मागायची कोणाकडे अशा विवंचनेत असलेल्या नागरिकांच्या वतीने पनवेल येथील एक नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी या नदीच्या प्रदूषणाची कैफियत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सर्व पुराव्यानशी मांडली. त्यामुळे लवादाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या समितीने गेली दोन वर्षे केलेल्या सर्वेक्षणात या नदीच्या जल व या भागातील हवेतील प्रदूषणात कमालीची वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. मागील महिन्यात या समितीने हा अहवाल लवादाकडे सादर केल्यानंतर लवादाने दहा दिवसांत प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांनावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
उद्योग विभागाचे मुख्य सचिव सतीश गवई यांनीही येथील सर्व उद्योजक, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे कान टोचले आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीने तळोजा एमआयडीसीतील ३१ कारखान्यांना आपला पाणीपुरवठा का खंडीत करण्यात येऊ नये अशा आशायाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे येथील प्रदूषणाला हातभार लावणाऱ्या रासायनिक कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
एमआयडीसी यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेनुसार या कारखान्यांवर कारवाई करणार आहे. नोटीस दिल्यानंतर सर्व काही आलबेल असल्याचे प्रमाणपत्र दोन्ही प्राधिकरणांकडून जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन यावर स्थानिक नागरिक लक्ष ठेवून आहेत. लवादापुढे या प्रकरणात पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी होणार आहे.
तळोजा एमआयडीसीत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे. शेवटच्या किती नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत ते उद्या सांगता येईल. एमआयडीसीच्या वतीने देण्यात आलेल्या नोटिसांची कल्पना नाही.
