देश

राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन एक महिना विलंबाने

सातव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेला उशीर

राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारीपासून लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र या संदर्भातील अधिसूचना तब्बल एक महिना उशिरा काढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात फेब्रुवारी ऐवजी प्रत्यक्षात मार्च महिन्यापासून वाढ झाली आहे. अद्यापही काही कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती न झाल्याने त्यांना याचा लाभ मिळाला नाही तर जिल्हा परिषदेने सॉफ्टवेअर अपडेट न केल्याने तेथील कर्मचारी वाढीव वेतनापासून वंचित आहेत.

सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर शासनाने डिसेंबर २०१८च्या अखेरीस आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा करून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. या निर्णयाचा फायदा सुमारे १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना होणार होता. १ फेब्रुवारी रोजी होणारा पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार होणार आणि १ जानेवारी २०१६ पासूनची तीन वर्षांची थकित रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये जमा करणार, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात शासनाने जानेवारी महिन्यात फक्त सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये फक्त त्यांच्याच निवृत्ती वेतनात वाढ झाली. सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसूचना फेब्रुवारी महिन्यात म्हणजे एक महिना उशिरा काढली. त्यामुळे त्यांना वाढीव वेतनाचा लाभ विलंबाने म्हणजे मार्च महिन्यात मिळाला.

वेतन निश्चितीच्या किचकट प्रक्रियेचाही अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना फटका बसला. विशेषत: यात अत्यल्प कर्मचारी असलेल्या (उदा. सहकार, पशुसंवर्धन) सरकारी विभागाचा समावेश आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीसंबंधी अधिसूचना जारी केल्यावर नवीन वेतनश्रेणी मान्य असल्याबाबतचे पत्र कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात आले. त्यासाठी फारच कमी वेळ होता. अनेक कर्मचाऱ्यांना वेतननिश्चितीची प्रक्रिया समजलीच नाही. त्यामुळे त्यांना विलंब झाला. काही कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चितीच झाली नाही, काहींचे पर्यायच चुकले त्यामुळे त्यांना अजूनही वाढीव वेतनाचा लाभ मिळाला नसल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी सांगितले.

सुधारित वेतन संरचना अद्याप पूर्ण न झाल्याने कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रीमाची परिगणना सुद्धा जुन्याच म्हणजे सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीनुसार करण्याचे आदेश वित्त विभागाने २४ एप्रिलला दिले आहेत. सुधारित वेतनश्रेणीच्या आधारावर ही रक्कम मिळावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केले होते हे येथे उल्लेखनीय.

जि.प. कर्मचाऱ्यांना फटका

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सॉफ्टवेअर अद्ययावत (अपडेट) करण्यात न आल्याने कर्मचाऱ्यांना अद्याप वाढीव वेतन मिळाले नाही, या कर्मचाऱ्यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेकडे तक्रार केली आहे. विशेष म्हणजे, दोन महिन्यापासून नागपूर जिल्हा परिषद कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत.

सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातील शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे सुस्पष्ट नाहीत, वेतन निश्चित करण्याची पद्धत बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचारी संभ्रमित झाले. त्यासाठी आम्ही कार्यशाळा घेतली होती. त्यात कोषागार अधिकाऱ्यांसह सर्व संबधितांना निमंत्रित केले होते. त्याचा फायदा झाला. पण अद्याप काही कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती झाली नाही.