अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद प्रकरणाची शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थांच्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद या प्रकरणात सौहार्दपूर्ण समेट होण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी मध्यस्थांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ६ मे रोजी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्चला हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी समितीकडे सोपवण्याचा आदेश दिला होता. निवृत्त न्यायाधीश एफ एम कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर, तसेच ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू हे दोन सदस्य आहेत. या प्रकरणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात मध्यस्थांच्या समितीने सीलबंद पाकिटात अहवाल सादर केला. युक्तिवादादरम्यान मध्यस्थांच्या समितीने कोर्टात सांगितले की, या प्रकरणाशी संबंधित पक्षकारांशी अजूनही चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे समितीला मुदतवाढ द्यावी. सर्वबाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, जर मध्यस्थ निर्णयाबाबत आशावादी आहेत आणि त्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ हवी आहे, तर त्यात गैरकाय?, हे प्रकरण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अखेर सुप्रीम कोर्टाने समितीला १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.