दुनिया
अमेरिकेने पाकिस्तानला अनुल्लेखाने मारले
जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने सोमवारी उचलले. राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. भारताच्या या निर्णयावर जगभरातील अनेक देशांनी मौन बाळगले आहे. मात्र अमेरिकेने यासंदर्भात आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताने घेतलेल्या या निर्णयासंदर्भातील घडामोडींवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत असं अमेरिकेने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेने दिलेल्या या प्रतिक्रियेमध्ये पाकिस्तानचा साधा उल्लेखही केलेला नाही.
‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्यासंदर्भातील सर्व घडामोडींवर आमचे लक्ष असून सर्वांनी नियंत्रण रेषेवर शांतता आणि स्थैर्य कायम राहिल यासाठी प्रयत्न करावेत असं अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिकन परदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मॉर्गन ओर्टागस यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना पाकिस्तानचा थेट उल्लेख टाळत एक सूचक वक्तव्य केले आहे. ‘नियंत्रण रेषेवर सर्व पक्षांनी शांतता आणि स्थैर्य कायम ठेवावे असे आवाहन आम्ही करत आहोत,’ असं मॉर्गन म्हणाल्या. जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर त्यासंर्भात विचारलेल्या प्रश्नालाही मॉर्गन यांनी उत्तर दिले. ‘आम्ही जम्मू काश्मीरसंदर्भातील घटनांवर नजर ठेऊन आहोत. जम्मू काश्मीरला संविवधानाने दिलेला विशेष दर्जा भारताने काढून टाकत राज्याला केंद्रशासित प्रदेश दर्जा देण्याची घोषणा केली आहे त्याची आम्ही दखल घेतली आहे,’ असं मॉर्गन म्हणाल्या आहेत.
भारताने अमेरिकेला कलम ३७० रद्द करण्यासंदर्भात माहिती दिली आहे. हा पूर्णपणे भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. मात्र तरीही अमेरिकेने जम्मू काश्मीरमधील मानवाधिकारांसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. ‘आम्ही जम्मू काश्मीमधून येत असलेल्या अटक करण्याच्या बातम्यांबद्दल चिंतेत आहोत. लोकांच्या अधिकारांचा सरकारने मान राखावा आणि या निर्णयाने प्रभावित होणाऱ्या समुदायांबरोबर सरकारने चर्चा करावी,’ असे मत मॉर्गन यांनी व्यक्त केले आहे.
पाकिस्तानची भूमिका
जम्मू-काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पाकिस्तानला चांगलाच झोंबला आहे. भारताने घेतलेला निर्णय बेकायदा आणि एकतर्फी असून त्याला विरोध करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात दाद मागण्याबरोबरच शक्य त्या सर्व पर्यायांचा वापर करण्याची मुक्ताफळे उधळून पाकिस्तानने भारताच्या अंतर्गत प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करणे चालूच ठेवण्याचे तुणतुणे वाजविले आहे. भारत सरकारचा निर्णय अमान्य असल्याचे सोमवारी पाकिस्तानने सांगितले.
जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश असल्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य करण्यात आले आहे, असे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने म्हटले आहे. भारत सरकारने एकतर्फी पाऊल उचलले असले तरी संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेच्या ठरावामध्ये अंतर्भाव करण्यात आलेला हा वादग्रस्त दर्जा बदलता येऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तानमधील जनता याचा कधीही स्वीकार करणार नाही, असेही परराष्ट्र कार्यालयाने म्हटले आहे.
