सोमवारी राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सदनामध्ये जम्मू- काश्मीरमध्ये लागू असलेला कलम ३७० रद्द करण्यात येण्याविषयीचा प्रस्ताव मांडला. एक खंड वगळता हा कलम हटवण्याच्या त्यांच्या या प्रस्तावाचं साऱ्या देशातून आणि विविध स्तरांतून मोठ्या सकारात्मकतेने स्वागत करण्यात आलं. या प्रस्तावाअंतर्गत तरतुदींनुसार जम्मू- काश्मीर या राज्याची विभागणी करण्यात आली. ज्यातूनच वेगळी विधानसभा नसणाऱ्या लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाचा जन्म झाला.

राज्यसभेत या राज्याच्या पुर्नबांधणी प्रस्तावाच्या मांडणीसाठीचं विधेयक मांडण्यात आलं होतं. ज्यावर चर्चा झाल्यानंतरच या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी प्रचंड गोपनीयता आणि सतर्कता बाळगली होती. संभाव्य परिणाम पाहता जम्मू- काश्मीर परिसरातून पर्यटांकना माघारी फिरण्याची विचारणा करण्यात आली होती, तर, सुरक्षेतं कारण देत अमरनाथ धाम यात्राही थांबवण्यात आली होती. इतकच नव्हे, तर हजारोंच्या संख्येने सैन्यदलाची कुमक पाठवत संबंधित परिसराला छावणीचं स्वरुप देण्यात आलं होतं. सावधगिरी बाळगत फुटिरतावादी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवत या ठिकाणी कलम १४४ लागू करण्यात आलं होतं.

ऐतिहासिक निर्णय़ घेण्यापूर्वी मोदी सरकारकडून बऱ्याच अंशी सतर्कता आणि गोपनियता पाळण्यात आली होती. किंबहुना हे विधेयक इतक्या अनपेक्षितपणे मांडलं गेल्यामुळे विरोधकांचा रोषही सत्ताधारी भाजपला सहन करावा लागला. अशा या विधेयकाची माहिती पक्षश्रेष्ठींपैकीही ठराविक नावं वगळता आणखी दोन व्यक्तींना होती.
‘आयएएनएस’च्या वृत्तानुसार देशाला नव्या वळणावर नेणाऱ्या या विधेयकाची माहिती आर्थिक सत्राच्या सुरुवातीपूर्वीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच ‘आरएसएस’ प्रमुख मोहन भागवत आणि त्यांचे सहकारी, महासचिव भैय्याजी जोशी यांना देण्यात आली होती.
भागवत आणि जोशी यांच्यापुढे जम्मू-काश्मीरच्या विभागणीची आणि लडाखला नवा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केल्या जाण्याची कल्पना देण्यात आली होती.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.