देश
अनुच्छेद ३७० बाबत १ ऑक्टोबरपासून सुनावणी
जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ १ ऑक्टोबरपासून सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनापीठाची स्थापना शनिवारी केली असून त्याचे नेतृत्व न्या. एन. व्ही.रमण हे करणार आहेत.
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्या. एस. के. कौल, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. बी.आर गवई व न्या. सूर्यकांत यांचाही या घटनापीठात समावेश आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १ ऑक्टोबरपासून या याचिकांची सुनावणी करण्यात येणार आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून हे कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाची तसेच राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या अध्यादेशांची वैधता तपासली जाणार आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी २८ ऑगस्टला असे जाहीर केले होते की, या प्रकरणातील सर्व याचिकांची सुनावणी घटनापीठाकडून केली जाईल. केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करून जम्मू काश्मीर राज्याचे जम्मू काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले आहे. या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल असून त्यात जम्मू काश्मीर पीपल्स फ्रंटचे सज्जाद लोन, नॅशनल कॉन्फरन्स, वकील एम. एल. शर्मा यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सकडून खासदार महंमद अकबर लोन व माजी न्यायाधीश हसनेन मासुदी यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. मासुदी यांनी जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना २०१५ मध्ये कलम ३७० हे घटनेत स्थायी स्वरूपात असल्याचा निकाल दिला होता. राधा कुमार, हिंदाल हैदर तय्यबजी, कपील काक, अशोक कुमार मेहता, अमिताभ पांडे, गोपाल पिल्ले यांनीही याचिका दाखल केल्या आहेत. आयएएस अधिकारीपदाची राजीनामा देऊन नंतर राजकारणी बनलेले शहा फैजल तसेच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ संघटनेच्या नेत्या शेहला रशीद यांच्याही याचिका यात आहेत.
