देशभरात धर्मातरण होत असताना आम्ही गेल्या वर्षभरात २५ हजार लोकांना ‘घर वापसी अभियाना’ तंर्गत मूळ धर्मात परत आणले. अजूनही अनेक राज्यात धर्मातरणाचे प्रकार सुरू आहेत. केंद्र सरकारने भारतातील धर्मातरणाविरोधात कठोर कायदा करावा, राज्यांमध्ये तो लागू करावा, विविध संस्थांना धर्मातरणाच्या नावावर परदेशातून येणारा निधी थांबवावा, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी केली.

विश्व हिंदू परिषदेच्या दिवाळी मिलन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मिलिंद परांडे सोमवारी नागपुरात आले होते. यावेळी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

धर्मातरणाबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. विश्व हिंदू परिषदेने दबावतंत्राचा उपयोग केल्यानंतर असा कायदा हिमाचल प्रदेशात झाला.

केंद्राने त्याची दखल घ्यावी. भारतात धर्मातरण व लवजिहादसारख्या प्रकारांना लाखो हिंदू बळी पडत आहेत. या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न होतात. तरी देशात अशा घटनांचे प्रमाण अधिक आहे.

हे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची गरज आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाणार आहे. विविध प्रकारचे आमिष दाखवणाऱ्यांवर व खोटे बोलून धर्मातरण करवून घेणाऱ्यांवर या कायद्यात कठोर कारवाईची तरतूद असावी, अशी मागणी परांडे यांनी केली.

देशभरात हिंदूंवर होत असलेले हल्ले हे बाहेरच्या देशातून आलेल्या अतिरेक्यांकडून होत आहेत. त्यामुळे सरकारने बांगलादेशची सीमा बंद करावी. कमी मतदान ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब असल्यामुळे सरकारने याबाबत धोरण निश्चित करावे.

मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा होतो यात आम्ही हस्तक्षेप करत नाही. हिंदू हिताचा विचार करणारे सत्तेत बसावे, एवढीच आमची इच्छा असते. मात्र दोन दिवसांची सुट्टया साजऱ्या करणाऱ्यांना मतदानाच्या कर्तव्याची जाणीव नसल्याचे लक्षात आले आहे.

दुर्दैवाने यात शिक्षित मतदारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांच्यासाठी जनजागृती करणार असल्याचे परांडे यांनी सांगितले. यावेळी गोविंद शेंडे, सुदर्शन शेंडे, प्रशांत तितरे, मनीष मौर्य, निरंजन रिसालदार व पदाधिकारी उपस्थित होते.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.