देश

राज्यातील शिक्षकांना ओळखपत्र

समग्र शिक्षा अभियानातील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत राज्यभरातील शिक्षकांना आता ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांतच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असून, राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील ३ लाख ८६ हजार ८१८ शिक्षकांना ओळखपत्र दिले जाणार आहे.

मात्र या ओळखपत्रांच्या खर्चामुळे शिक्षकांमध्ये नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अतिवृष्टीमुळे ढेपाळलेल्या शाळांना अद्यापही सावरण्यासाठी पुरेसा निधी मिळालेला नाही, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीच्या तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाची एकिकडे अशी काटकसर सुरू असताना शिक्षकांना ओळखपत्र देण्यासाठी मात्र जवळपास दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्यामुळे शिक्षण वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक वंदना कृष्णा यांनी ओळखपत्रांसंदर्भातील सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. यासाठी यू-डायस प्रणाली २०१८-१९ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अनुदानित शाळांतील ३ लाख ८६ हजार ८१८ शिक्षकांना ओळखपत्र देण्यासाठी प्रति शिक्षक ५० रुपये या प्रमाणे १ कोटी ९३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

शिक्षकांना ओळखपत्र देताना त्यावर महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह वापरू नये, केवळ अनुदानित शाळा एवढाच उल्लेख करण्यात यावा, ओळखपत्र तालुका किंवा जिल्हा स्तरावरून तयार करण्यात यावे, एका ओळखपत्रासाठी ५० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास मान्यता दिली जाणार नाही, ओळखपत्रात समानता राहण्यासाठी ८.५ सेंमी लांबी आणि ५.५ सेंमी रुंदी असावी, ओळखपत्र छपाई आणि वितरण चालू वर्षांतच पूर्ण करावे, असेही परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

निर्णय का?

शालेय शिक्षणात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केंद्र शासनाने कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शके निश्चित केली आहेत. त्यासाठी शालेय स्तरावर शिक्षण प्रणाली मजबूत करणे आवश्यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शिक्षकांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आक्षेप काय?

अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना त्यांच्या संस्थांकडून ओळखपत्र देण्यात येते. अशा वेळी एवढा खर्च करणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे असे ओळखपत्र देणे हे सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक असून विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाही देण्यात यावे असे मत मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले.