देश
३७० कलम हटवल्यानंतर १४४ अल्पवयीन मुलांना अटक करण्यात आलं, सर्वोच्च न्यायालयात कबुली
जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय समितीने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरुन १४४ अल्पवयीन मुलांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. ही सर्व मुलं ९ ते १७ वयोगटातील आहेत. जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्यात आल्यानतंर ही कारवाई करण्यात आली असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं आहे. पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहिती आधारे समितीने सांगितलं की, अटक करण्यात आलेल्या १४४ अल्पवयीन मुलांपैकी १४२ मुलांना सोडण्यात आलं आहे. तर दोघांना बालसुधारगृहात ठेवण्यात आलं आहे.
बाल हक्क कार्यकर्ते इनाक्षी गांगुली आणि सांता सिन्हा यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय समितीला बेकायदेशीपणे मुलांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या आरोपांची शहानिशा करत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अली मोहम्मद यांनी राज्यातील वेगवेगळ्या तपास यंत्रणा आणि संबंधित न्यायालयांकडून अहवाल मागवला होता.
समितीकडे सोपवण्यात आलेल्या आपल्या अहवालात पोलीस महासंचालकांनी अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीपणे ताब्यात घेण्यात आल्याच्या आरोपांचं खंडन केलं. अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, “कोणत्याही अल्पवयीन मुलाला पोलीस अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आलं नाही. आम्ही बाल न्याय हक्क कायद्याचं कठोरपणे पालन करत आहोत”.
बाल न्याय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्यानुसार, अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आल्याची एकही याचिका त्यांना मिळाली नाही. पण उच्च न्यायालयात काही हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये ताब्यात घेण्यात आलेली मुलं अल्पवयीन असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. अहवालात पुढे सांगण्यात आलं आहे की, कायद्याची योग्य अंमलबाजणी व्हावी यासाठी एडीजीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यादरम्यान गेल्या आठवड्यात जम्मू काश्मीर प्रशासनाकडून नजरकैदेचा आदेश मागे घेतला आणि सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या चार अल्पवयीन मुलांपैकी एकाची सुटका करण्यात आली. अल्पवयीन मुलाला सात आठवडे उत्तर प्रदेशातील बरेली जेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. मुलाच्या कुटुंबीयांनी कारवाईविरोधात जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर प्रशासनाने सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता.
