देश

फेरविचार याचिकेबाबत मुस्लीम पक्षाचा रविवारी निर्णय

अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद जमीन मालकी वादात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल करायची की नाही याचा निर्णय अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाच्या रविवारच्या (१७ नोव्हेंबर) बैठकीत घेण्यात येईल, असे अयोध्या जमीन वादातील मुस्लीम पक्षाच्या प्रमुख वकिलांनी सांगितले.

अयोध्या प्रकरणी एकमताने देण्यात आलेल्या ऐतिहासिक निकालात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने वादग्रस्त जागी राममंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा करून सुन्नी वक्फ मंडळाला मध्यवर्ती ठिकाणी पाच एकर जागा मशिदीसाठी देण्याचा आदेश दिला होता. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल करायची की नाही याचा निर्णय १७ नोव्हेंबर रोजी अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल,’ असे मुस्लीम बाजूचे प्रमुख वकील झफरयाब जिलानी यांनी सांगितले.

मुस्लीम समाजातील काही गट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर असमाधानी असल्याने मुस्लीम पक्ष फेरविचार याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहे काय, या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले,की त्याबाबत १७ नोव्हेंबरला निर्णय घेण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात जिलानी यांनी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ मंडळाची बाजू मांडली होती.

या खटल्यात रामलल्ला विराजमान पक्षाच्या बाजूने निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये दिलेल्या विशेष न्यायकक्षेचा वापर करताना सुन्नी वक्फ मंडळाला मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येत मध्यवर्ती जागा देण्याचा आदेश देतानाच वादग्रस्त जागेची मालकी रामलल्ला विराजमान म्हणजे हिंदू पक्षाची असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यातून राममंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. अयोध्या कायद्यानुसार १९९३ मध्ये केंद्र सरकारने जी ६८ एकर जागा अधिग्रहित केली, त्यातून पाच एकर जागा द्यावी किंवा उत्तर प्रदेश सरकारने पाच एकर जागा द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते.

राममंदिरासाठी न्यास स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून हालचाली

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार न्यास स्थापन करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली असून, अधिकाऱ्यांचा एक चमू न्यायालयाच्या आदेशाचा सखोल अभ्यास करत आहे, असे सोमवारी सांगण्यात आले.

अयोध्येतील राममंदिराच्या बांधकामाचे तपशील ठरवणारा हा न्यास स्थापन करण्याबाबत काय पावले उचलावीत याबाबत कायदा मंत्रालय आणि अ‍ॅटर्नी जनरल यांची मते घेतली जाणार आहेत.

न्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबरहुकूम स्थापन करता यावा यासाठी या आदेशाच्या तांत्रिक बाजू आणि बारकावे यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे काम अधिकाऱ्यांच्या एका चमूकडे सोपवण्यात आले असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे, मात्र त्याचा निर्णय आतापर्यंत झालेला नाही, असेही तो म्हणाला.

गृहमंत्रालय किंवा सांस्कृतिक मंत्रालय हे अयोध्या राममंदिर न्यासाकरता ‘नोडल संस्था’ असेल काय हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.