देश
शालेय बसना केंद्राचाच नियम लागू करायला हवा
शालेय बसबाबत केंद्र सरकारच्या नियमांना फाटा देत रिक्षा आणि १३ पेक्षा कमी आसनी वाहनांना शालेय बस म्हणून मान्यता देण्याबाबत सरकार एवढे आग्रही का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला. तसेच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या नियमांमध्ये केंद्र सरकारचा नियमच श्रेष्ठ असून शालेय बससाठीही तोच लागू करायला हवा, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.
केंद्र सरकारच्या कायद्याला बाजूला सारत सहा ते १२ आसनी रिक्षा वा सात आसनी वाहनांना शालेय बस म्हणून परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यावर निमुळते रस्ते आणि गल्ल्यांमुळे ही परवानगी देण्यात आल्याचे सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वादाशी हा मुद्दा संबंधित असल्याने महाधिवक्त्यांना त्यावर युक्तिवाद करायचा असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. मात्र निमुळते रस्ते आणि गल्ल्यांचा दाखला देऊन तसेच शालेय बसचालकांचा हिताचा विचार करून १२ आसनापर्यंतच्या वाहनांचा शालेय बस म्हणून आग्रह न धरण्याचे न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले. केंद्र सरकारचा नियम असताना तोच लागू होणार हे स्पष्ट असताना सरकार स्वत:चा नियम लागू करण्याचा विचार कसा करू शकते, असा सवालही न्यायालयाने केला.
केंद्र सरकारच्या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. त्यावर या प्रकरणी महाधिवक्त्यांना बाजू मांडायची असल्याचे सामंत यांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये नव्या नियमांद्वारे शालेय बस १३ आसनीच असावी, ही अट घातली आहे. मात्र २०१२च्या महाराष्ट्र मोटार वाहन अधिनियमानुसार रिक्षा वा १३ पेक्षा कमी आसनाच्या वाहनांनाही शालेय बस म्हणून परवानगी देण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. मात्र केंद्राचा सुधारित कायदा अस्तित्वात असताना राज्य सरकार जुन्या नियमाच्या आधारे अस्तित्वात नसलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करू शकते, असा सवाल करत यापूर्वीही न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेतला होता. एवढेच नव्हे, तर राज्याच्या कायद्याचे विधेयक मंजूर करून ते राष्ट्रपतीकडे पाठवले असले तरी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहोर त्यावर उमटलेली नाही. या स्थितीत केंद्राच्या कायद्याचीच अंमलबजावणी करावी, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले होते.
