देश
BSNL, MTNL च्या ६० हजारपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा VRS साठी अर्ज
सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या ६० हजारपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी अर्ज केला आहे. दूरसंचार सचिव अंशू प्रकाश यांनीच याबाबत माहिती दिली. व्हीआरएसचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एकट्या बीएसएनएलचे ५७ हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत.
व्हीआरएस मिळवण्यासाठीचा पर्याय ४ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर या काळात निवडता येईल. व्हीआरएस ३१ जानेवारी २०२० पासून लागू होईल, अशी माहिती बीएसएनएलकडून देण्यात आली आहे. बीएसएनएलने आणलेली ही योजना सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचावी याबाबत सर्कल प्रमुखांनाही आदेश देण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना पर्याय म्हणून ही योजना स्वीकारण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आलं आहे.
५३.५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असणारे कर्मचारी त्यांच्या उर्वरित कार्यकाळात जेवढं मानधन मिळवतील, त्याच्या १२५ टक्के लाभ व्हीआरएसनुसार देण्यात येईल. याशिवाय ५० ते ५३.५ या वयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या ८० ते १०० टक्के लाभ मिळेल. सध्या ५५ वर्षे वय असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच पेन्शन मिळेल.
बीएसएनएलने विभाग अधिकाऱ्यांना ही योजना जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देशही दिले आहेत, जेणेकरुन कर्मचाऱ्यांना याबाबत माहिती मिळेल. विभाग अधिकाऱ्यांकडून खुल्या सत्रांचं आयोजन करुन कर्मचाऱ्यांना याबाबतची माहिती दिली जाईल.
गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचं विलिनीकरण होणार आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच हा निर्णय जाहीर करत व्हीआरएस योजना आणणार असल्याचंही सांगितलं होतं. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली होती.
भूतकाळात बीएसएनएलवर मोठा अन्याय झाला. त्यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाबरोबरच कामगारांच्या व्हीआरएसची योजनाही आखण्यात येत असल्याचं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं होतं. याशिवाय ४जी स्पेक्ट्रमसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पुढच्या ४ वर्षात ३८००० कोटी रुपये मोनेटाइज करण्यात येणार आहे. तसेच १५ हजार कोटींचे बाँड जारी करण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं.
