देश
ED चं ठरलं, मलिक-देशमुखांच्या अर्जाला विरोध, कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो, कोर्टात प्रतिज्ञापत्र
राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतांची जुळवाजुळव करणाऱ्या महाविकास आघाडीची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कोर्टात मतदानासाठी एका दिवसाचा जामीन मिळावा म्हणून केलेल्या अर्जाला ईडीनं विरोध केला आहे. ईडीनं लोकप्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो, असं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं आहे. आता न्यायालय उद्या काय निर्णय देणार याकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचं लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना १० जून रोजी राज्यसभा सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी विधान भवनात मतदान करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी भूमिका ईडीनं विशेष पीएमएलए कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. ईडीने विरोध दर्शवल्याने आता उद्या कोर्ट सुनावणीअंती काय निर्णय देते त्याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ‘‘मलिक व देशमुख हे त्या-त्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत आणि कैद्यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत मतदानाचा हक्क नसतो. त्यामुळे एक दिवसाच्या तात्पुरत्या जामिनाबाबत दोघांनी केलेले अर्ज फेटाळून लावावेत’’, असे ईडीचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडीच्या भूमिकेकडे लक्ष
राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला ४ जागांवर विजय मिळवण्यासाठी एक एक मत महत्त्वाचं झालं आहे. अशा स्थितीत ईडीनं अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला आहे. ईडीच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणं कोर्टानं निकाल दिल्यास महाविकास आघाडी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे. महाविकास आघाडी ईडीच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणं कोर्टाचा निर्णय आल्यास उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात देखील धाव घेणार का हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.