महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर? सुनावणीबाबतची नवी माहिती समोर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना पक्षात पडलेल्या फुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
- 143 Views
- August 23, 2022
- By admin
- in देश, समाचार
- Comments Off on महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर? सुनावणीबाबतची नवी माहिती समोर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना पक्षात पडलेल्या फुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
- Edit
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना पक्षात पडलेल्या फुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सोमवारी २२ ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील एक न्यायाधीश उपलब्ध नसल्यामुळे ही सुनावणी मंगळवारी २३ ऑगस्टला होणार असल्याचं बोललं जात होतं. पण आजही या सुनावणीबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
कारण मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या यादीत सत्तासंघर्षाबाबतचे प्रकरण नसल्याची नवी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आज २३ ऑगस्टला होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी नेमकी कधी होणार ? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
खरं तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील आमदारांना बजावलेल्या नोटीसा, शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासंदर्भातील पाच याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. यावर सोमवारी २२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती.
सोमवारी हे प्रकरण घटनापीठापुढे सोपवायचं की नाही, याचा निर्णय दिला जाणं अपेक्षित होतं. पण न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नसल्याने सरन्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये न्यायमूर्ती रवीकुमार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एखाद्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये नवीन न्यायमूर्तीचा समावेश झाला, तर सर्वसाधारणपणे कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा घ्यावी लागते.
सोमवारी हे प्रकरण घटनापीठापुढे सोपवायचं की नाही, याचा निर्णय दिला जाणं अपेक्षित होतं. पण न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नसल्याने सरन्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये न्यायमूर्ती रवीकुमार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एखाद्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये नवीन न्यायमूर्तीचा समावेश झाला, तर सर्वसाधारणपणे कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा घ्यावी लागते.