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मिसाइल मिसफायर पर 3 अफसरों की बर्खास्तगी से भी पाकिस्तान को नहीं चैन, भारत से की ये मांग

बयान में कहा गया, ‘घटना के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदम और इसके बाद निकले निष्कर्ष एवं तथाकथित ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ द्वारा दी गई सजा अपेक्षा के अनुरूप पूरी तरह से असंतोषजनक, कम और अपर्याप्त है.’ उसने आरोप लगाया कि भारत मामले की न केवल संयुक्त जांच करने की पाकिस्तान की मांग का जवाब देने में नाकाम रहा, बल्कि उसने भारत में कमान एवं नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षा प्रोटोकॉल और ‘मिसाइल दागने की बात स्वीकार करने में नई दिल्ली की ओर से देरी के कारण’ संबंधी पाकिस्तान के सवालों का जवाब भी नहीं दिया.

कदम को बताया गैरजिम्मेदाराना

उसने कहा कि सामरिक हथियारों को संभालने में गंभीर प्रणालीगत खामियों और तकनीकी खामियों को ‘व्यक्तिगत मानवीय त्रुटि के आवरण से छुपाया नहीं जा’ सकता. बयान में कहा गया, ‘यदि वास्तव में भारत के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे पारदर्शिता अपनाते हुए संयुक्त जांच की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करनी चाहिए.’ उसने कहा कि नौ मार्च के ‘भारत के गैर जिम्मेदाराना कदम’ ने पूरे क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा के माहौल को ‘खतरे में डाल दिया’ जबकि ‘पाकिस्तान ने अनुकरणीय संयम दिखाया’ जो उसकी प्रणालीगत परिपक्वता और एक जिम्मेदार परमाणु सम्पन्न देश के रूप में शांति के लिए उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

संयुक्त जांच की मांग

पाकिस्तान ने अपनी मांग दोहराई कि भारत सरकार को घटना के बाद इस्लामाबाद द्वारा उठाए गए सवालों का तुरंत जवाब देना चाहिए और संयुक्त जांच की उसकी मांग को स्वीकार करना चाहिए. पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि 124 किलोमीटर की दूरी से एक वस्तु भारत की ओर से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में पहुंची थी. यह मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू शहर के निकट गिरी थी जिससे नागरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. रक्षा मंत्रालय ने 11 मार्च को कहा था कि तकनीकी खराबी के कारण नियमित रख-रखाव के दौरान दुर्घटनावश एक मिसाइल चल गई थी और पाकिस्तान के एक इलाके में गिरी.