केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार (एक फरवरी) को आम बजट (Union Budget) पेश करेंगी. इसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, यूनियन बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है, इसका असर यह होगा कि विदेशों से आने वाला सामान महंगा होगा और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का बाजार बढ़ेगा. छोटी बजट योजनाओं और जीवन बीमा योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में 1.50 लाख रुपये तक की छूट सरकार की ओर से दी जाती है.

घर खरीदने वालों को मिल सकती है राहत

लोन लेकर घर खरीदने वालों को इस बजट में कुछ राहत मिल सकती है. फिलहाल होम लोन पर अदा की जाने वाली ब्याज पर इनकम टैक्स की धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट दी जाती है. उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में ये छूट चार से पांच लाख रुपये तक की जा सकती है.

विकास की योजनाओं को लेकर क्या प्लान है?

सरकार लगातार विकास की योजनाओं का जिक्र करती रही है. ऐसे में एक बार फिर से इस सेक्टर से जुड़ी योजनाओं और सोशल स्कीम पर किए जाने वाले खर्च में बढ़ोतरी मुमकिन है. इन्हीं सोशल स्कीम्स के माध्यम से सरकार लोगों तक अपनी पैठ बना रही है. बीजेपी को इसका चुनावी फायदा भी मिला है.

स्वास्थ्य बीमा लेने वालों को क्या मिलेगा?

कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य बीमा लेने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. ऐसे में सरकार की तरफ से इस बजट में स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली टैक्स में छूट को बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल अगर कोई व्यक्ति अपना, पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बीमा कराता है तो उसे 25 हजार रुपये और माता- पिता का स्वास्थ्य बीमा कराने पर पचास हजार रुपये टैक्स की छूट दी जाती है.

किसानों को क्या मिलेगा? 

एक आम टैक्सपेयर के लिए इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, इसको लेकर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं. मुमकिन है कि इस बार के बजट में आम करदाताओं को मिलने वाले 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है.

वहीं कृषि और किसानों के हित को देखते हुए इस बजट में खास एलान किए जा सकते हैं. हालांकि वैसे तो कृषि से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को टैक्स में छूट दी जा सकती है.

वहीं इस बजट में वंदे भारत के तहत नई ट्रेनों को चलाने के ऐलान के साथ ही, हाई स्पीड ट्रेन के लिए नए पैसेंजर कॉरिडोर और माल गाड़ियों के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के साथ ही नई रेलवे लाइन बिछाने को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है. चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए रक्षा बजट को पिछले साल की तुलना में और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जोर स्वदेशी हथियारों के विकास और खरीदारी पर ही रहेगा.

घुसपैठ को रोकने को लेकर क्या प्लान है?

इसके साथ ही चीन की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए एलएसी के आसपास के इलाकों में नए निर्माण कार्य और प्रोजेक्ट को लेकर भी इस बजट में प्रावधान रखा जा सकता है.

काफी हद तक मुमकिन है कि इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और सरल बनाने को लेकर भी कुछ ऐलान किए जाए क्योंकि मोदी सरकार न्यू टैक्स रिजीम तो जरूर ले आई. लेकिन अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं हासिल कर पाई. इस कारण स्कीम को पहले की तुलना में और ज्यादा सरल बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकें.

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