बीबीसी कार्यालयों में ‘सर्वे’ पर आयकर विभाग ने कहा कि कुछ टैक्स भुगतानों में अनियमितताएं पाई गई हैं. सीबीडीटी का कहना है कि आय, विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है. बीबीसी के कार्यालयों में आईटी का सर्वे मंगलवार सुबह शुरू हुआ था और करीब 59 घंटे बाद गुरुवार को रात को खत्म हुआ.

आयकर विभाग ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां मिलीं. CBDT का कहना है कि I-T टीमों ने कर्मचारियों के बयान, डिजिटल प्रमाण और दस्तावेजों के माध्यम से अहम सबूतों का पता लगाया है. बयान में आगे कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण कार्रवाई बीबीसी के दिल्ली और मुंबई व्यावसायिक परिसर में की गई थी.

विभाग ने आगे कहा कि ये ग्रुप अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेट क्रिएशन, विज्ञापन बिक्री आदि का काम करता है. सर्वेक्षण से पता चला कि विभिन्न भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी के अलावा) में कंटेट की पर्याप्त खपत के बावजूद, विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाई गई आय/लाभ भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है.

बयान में आगे कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान, विभाग ने संगठन के संचालन से संबंधित कई सबूत एकत्र किए जो बताते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है. सर्वेक्षण के संचालन से यह भी पता चला कि सहायक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया है जिसके लिए भारतीय इकाई की ओर से संबंधित विदेशी संस्था को प्रतिपूर्ति की गई है. ये विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन होने के लिए भी उत्तरदायी था जो नहीं किया गया है.

विभाग ने कहा कि केवल उन कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए थे जिनकी भूमिका अहम थी, जिनमें मुख्य रूप से, वित्त, कटेंट डेवलेपमेंट और अन्य प्रोडक्शन संबंधी कार्यों से जुड़े लोग शामिल थे.

विभाग ने बीबीसी के कर्मचारियों पर “विलंबपूर्ण रणनीति” या जांच में देरी करने के प्रयासों का भी आरोप लगाया. विभाग ने कहा कि प्रमुख कर्मियों के बयान दर्ज करने के लिए उचित सावधानी बरती, हालांकि ये देखा गया कि मांगे गए दस्तावेजों को पेश करने में विलंबकारी रणनीति अपनाई गई थी. समूह के इस तरह के रुख के बावजूद, सर्वेक्षण संचालन इस तरह से किया गया ताकि नियमित मीडिया/चैनल गतिविधि को जारी रखा जा सके.

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