देश

71 लाख महिला ‘लाडकी बहिण’साठी अपात्र! आजचा दिवस सर्वच लाभार्थी महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा, कारण…

लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी दुरुस्ती करण्याची मुदत आज म्हणजेच 31 मार्च रोजी संपत आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 76 लाखांवर पोहोचली आहे. योजनेची सुरुवात झाली तेव्हा 2 कोटी 47 लाख लाभार्थी महिला योजनेत होत्या. ही संख्या 71 लाखांनी कमी झाली आहे. आज केवायसी दुरुस्तीचा अखेरचा दिवस असून आज केवायसी न करणाऱ्या महिलांनाही या योजनेमधून वगळण्यात येणार आहे. 

बोगस लाभार्थी घुसल्या

2025 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारकडून लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आलेली. या योजनेच्या माध्यमातून गरजू महिलांच्या बँक खात्यावर दरमहिना 1500 रुपये निधी जमा करण्यास सुरुवात झाली. मात्र या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर बोगस लाभार्थी घुसल्याचे काही हफ्ते दिल्यानंतर सरकारच्या निदर्शनास आणले. केवळ अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी असलेल्या या याजनेत सधन महिला तसेच सरकारी कर्मचारी महिलांनीही लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले.

आजचा शेवटचा दिवस

सुरुवातीला लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना अंकुश लावल्यानंतर ई-केवायसीच्या माध्यमातून अन्य बोगस लाभार्थींना या योजनेतून बाद करण्याची योजना आखून राबवण्यात आली. याचच परिणाम असा झाला आहे की आता या योजनेमधून 71 लाख महिला बाहेर पडल्या आहेत. आज लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्यांनाही यापुढे या योजनेला लाभ मिळणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना बँक खात्यांचं केवायसी बंधनकारक

लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचे पैसे घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता काही सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची शासकीय सेवेत दुबार नोंदणी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे दुबार वेतन झाल्याची शंका वित्त विभागाला आली आहे. परिणामी राज्यातल्या 18 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना ई-केवायसी सक्तीचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कोणत्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना करावी लागणार केवायसी?

वित्त विभागाकडून सर्व जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, शालेय शिक्षण विभाग (शालार्थ प्रणाली), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना ईकेवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.  याचप्रमाणे कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यताप्राप्त व अनुदानित शासकीय महाविद्यालये, आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या मान्यताप्राप्त व अनुदानित आश्रमशाळा व संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांनाही ईकेवायसी करावं लागणार आहे. वैद्यकीय विद्यापीठ उच्च व तंत्र शिक्षण/कौशल्य विकास विभागाच्या आधिनस्त संस्था, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील संस्था यामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही ईकेवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.