देश
सरकारला हॅकिंगबाबत दोन्ही वेळा कळवल्याचा व्हॉट्सअ‍ॅपचा दावा
व्हॉट्सअ‍ॅपने मे महिन्यातील हॅकिंगच्या घटनेची माहिती जूनपासून सुरू झालेल्या अनेक चर्चाच्या दरम्यान कधीच दिली नाही, हा सरकारचा दावा फोल ठरला असून सप्टेंबरमध्ये १२१ भारतीय नागरिकांच्या मोबाइलमधील माहितीचे हॅकिंग झाल्याची माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपने दिली होती.
मे महिन्यातील हॅकिंगच्या घटनेची माहिती आम्ही पत्राद्वारे भारत सरकारला दिली होती, त्याशिवाय १२१ भारतीयांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप माहितीचे हॅकिंग झाल्याचे पत्र सप्टेंबरमध्ये पाठवले होते, असे स्पष्टीकरण व्हॉट्सअ‍ॅप या फेसबुकच्या मालकीच्या आस्थापनेने दिले आहे.
इस्रायलच्या पीगॅसस या स्पायवेअरचा वापर करून व्हॉट्सअ‍ॅपमधील माहितीचे हॅकिंग करून भारतातील काही पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. या प्रकरणातील काही माहितगार सूत्रांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, की व्हॉट्सअ‍ॅपने सरकारला या हॅकिंग प्रकरणाविषयी दोनदा सतर्क करणारी पत्रे पाठवली होती.
सरकारने काल असे म्हटले होते, की मे महिन्यात हॅकिंगची घटना झाल्यानंतर जून महिन्यापासून व्हॉट्सअ‍ॅपच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारशी झालेल्या चर्चाच्यावेळी त्याची कल्पना दिली नव्हती. २० ऑगस्ट रोजी झुंडबळीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ख्रिस डॅनियल्स यांना असे आवाहन केले होते, की आक्षेपार्ह संदेशाचे मूळ कर्ते शोधून त्याची माहिती देण्याची व्यवस्था करण्याबाबत पर्याय शोधावेत. दरम्यान, व्हॉट्सअ‍ॅपने हॅकिंग झाल्याची माहिती देणारे जे पत्र पाठवले होते ते सप्टेंबरमध्ये मिळाले होते, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पण ते पत्र फार स्पष्ट स्वरूपातील नव्हते, तर मोघम होते असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपने पीगॅसस या इस्रायली तंत्रज्ञान समूहाने केलेल्या हॅकिंग विरोधात अमेरिकी न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर यात भारतीय पत्रकार व मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या माहितीचे हॅकिंग झाल्याचेही उघड झाले होते.
सप्टेंबरमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपने पाठवलेले पत्र ठोस स्वरूपाचे नव्हते त्यात फारसा तपशीलही नव्हता, असे दूरसंचार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. किमान १२१ लोकांवर याचा परिणाम झाला आहे, एवढे मोघम वाक्य त्या पत्रात होते व काय, कुठे, केव्हा याचा उल्लेख केलेला नव्हता. आता या प्रकरणातील काही तपशील माध्यमातून येत आहे, त्यामुळे जे या हॅकिंगने बाधित लोक आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात येत आहे. हॅकिंग प्रकरणात भारत सरकारचा काही संबंध नव्हता, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. उच्चस्तरीय पातळीवरील बैठकात व्हॉट्सअ‍ॅप अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित न केल्याबाबत आम्ही अजूनही अस्वस्थ आहोत, असे या दूरसंचार अधिकाऱ्यांनी पुन्हा शनिवारीही स्पष्ट केले आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सूत्रांनी म्हटले आहे, की मे महिन्यात पहिल्यांदा हॅकिंग झाले तेव्हा ते कुणी केले हे माहिती नव्हते, पण हॅकिंग झाल्याची माहिती कळवण्यात आली होती. मंत्रालयाच्या इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम म्हणजे सीइआरटीला दोन पत्रे पाठवण्यात आली होती. त्या पत्रांची प्रत व्हॉट्सअ‍ॅपने सरकारला दिलेल्या उत्तरात जोडली आहे.
सरकारची हेरगिरी घटनाविरोधी- सोनिया
मोदी सरकारने इस्राइली बनावटीच्या पेगॅसिस सॉफ्टवेअरच्या आधारे पत्रकार, कार्यकर्त्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप हॅक करून त्यांच्यावर पाळत ठेवली. केंद्र सरकारची ही हेरगिरी धक्कादायक असून ती निव्वळ बेकायदाच नव्हे तर घटनाविरोधी आहे. याविरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात रान उठवले पाहिजे, असे आवाहन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केले आहे.
