मुली शिक्षण, नोकरी कोणत्याच क्षेत्रात मागे राहू नयेत यासाठी वेगवेगळी राज्य प्रयत्न करताना दिसत आहेत. सध्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मोफत शिक्षण , शिक्षणात सवलती देणे अशा योजना अनेक राज्यांनी राबविल्या आहेत.
याही पुढे जात मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सरकारकडून ११० कोटी रुपये इतका निधी देण्याचा विचार सुरू आहे,’ असे उच्चशिक्षण मंत्री बसवराज रायरेड्डी यांनी सांगितले. पंजाब आणि तेलंगण राज्य सरकारकडूनही अशा प्रकारची योजना सुरू करण्यात आली आहे.
कर्नाटकमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच ‘इलेक्शन फीव्हर’ पाहायला मिळत असून वेगवगेळ्या घोषणा ऐकू येत आहेत. पण निवडणूकीच्या निमित्ताने महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे पाहायला मिळत आहे.

कोणाला होणार फायदा ?

पदवी पर्यंतच्या मोफत शिक्षणाची घोषणा करता त्यासंबधीच्या अटीही सांगण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार‘ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा राज्यातील जवळपास १८ लाख विद्यार्थिनींना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

काय आहे अडचण ?

१८ लाख विद्यार्थिनींसाठी सरकारकडून केवळ ११० कोटींचा निधी दिल्यास प्रत्येक विद्यार्थिनींना केवळ ६११ रुपये इतकीच आर्थिक मदत मिळणार आहे. मग इतक्या कमी मदतीत मोफत शिक्षण कसे मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.