देश
पनवेलमध्येही कचरा वर्गीकरण सक्ती
सोसायटय़ांना ३० डिसेंबरची मुदत
पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व सोसायटय़ांनी ३० डिसेंबरच्या आत ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यास सुरुवात करावी. त्यानंतर ज्या सोसायटय़ा वर्गीकरण करणार नाहीत, त्यांचा कचरा उचलण्यात येणार नाही, असा इशारा पनवेल महापालिकेने बुधवारी दिला. वासुदेव बळवंत फडके नाटय़गृहात कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात पनवेलवासीयांना कचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्यसेवा हस्तांतराच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन असा सामना पाहायला मिळाला.
पनवेल महापालिकेने स्वच्छता सर्वेक्षणात पैकीच्या पैकी गुण मिळविण्यासाठी कंबर कसली आहे. पालिका क्षेत्रातील अडीच लाख मालमत्ताधारकांना स्वच्छ पनवेल अभियानात सहभागी करून घेण्यासाठी पालिका प्रयत्नशील आहे. नागरिकांच्या प्रबोधनाशिवाय हे शक्य नसल्याने पालिकेने बुधवारी पालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील शिक्षक, व्यापारी, गृहनिर्माण सोसायटय़ांचे प्रतिनिधी, हॉटेलचालक, मॉलचे व्यवस्थापक व दिवसाला १०० किलोग्रॅमपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या उद्योगांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. उपस्थितांना २० लघुचित्रपटांतून स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. पालिका पनवेल शहरातील सुमारे १४० कचराकुंडय़ा काढून टाकणार आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
नागरिकांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी दिलेल्या वेळात लोकप्रतिनिधींनी स्वतच प्रश्न उपस्थित केले. सिडको कडून आरोग्य व कचरा व्यवस्थापन सेवा हस्तांतरित करून घेण्याचा प्रश्न अनुत्तरित असताना, पालिका स्वच्छ पनवेल योजनेत कशी यशस्वी होईल, असा प्रश्न भाजपच्या नगरसेवक व सभापतींनी उपस्थित केला. आरोग्य सेवा हस्तांतरित करून घेतल्यावर संपूर्ण पालिका क्षेत्रात स्वच्छता मोहीम हाती घेतल्यास ती प्रभावीपणे राबवता येईल, असे मत सत्ताधाऱ्यांनी मांडले. ही सभा हस्तांतराच्या प्रश्नावर नसून घनकचरा व्यवस्थापनात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी असल्याची आठवण आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांना करून दिल्यानंतरही वाद सुरूच राहिला. शेकाप नगरसेवकांनी आयुक्तांची पाठराखण केली. घरच्याघरी कचऱ्याचे विघटन कसे करावे, याची माहिती वृशाली मगदूम यांनी दिली.
पालिकेकडूनच प्लास्टिकचा वापर
कचरा आणि प्लास्टिकच्या मुद्दय़ावर प्रबोधन करण्यासाठी आयोजित बैठकीत मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले. मात्र ज्या पिशवीतून पुष्पहार आणला होता ती पिशवी प्लास्टिकची होती. त्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या न वापरण्याचे आवाहन करणारी आणि व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणारी पालिका स्वत:च प्लास्टिकची पिशवी वापरत असल्याची चर्चा रंगली होती. एका कोपऱ्यात ठेवलेल्या गुलाबी पिशवीने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले.
वर्गीकरण केल्यास मालमत्ता करात सवलत
ज्या सोसायटय़ा १०० किलोग्रॅमपेक्षा कमी कचरा निर्माण करतात व ज्या सोसायटय़ांचे क्षेत्रफळ ५ हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी आहे, त्यांनी स्वत: कचरा वर्गीकरण केल्यास त्यांना मालमत्ताकरात सवलत देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. महापौरांच्या आदेशानुसार पालिका प्रत्येक घरात पर्यावरणपूरक पिशव्या वाटणार आहे. २० प्रभागांमध्ये हागणदारीमुक्ती, प्लास्टिकमुक्तीसाठी नगरसेवक व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांना सोबत घेऊन सोसायटीच्या आवारातच कचऱ्याचे विघटन करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येईल, असेही आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले.