वस्तूंच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी ई-वे बिल अनिवार्य करण्यात आलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 1 जून 2018 पासून या नियमाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

15 जानेवारीपासून ई-वे बिलच्या सॉफ्टवेअरची चाचणी सुरु होईल. तर सर्व राज्य 1 फेब्रुवारीपासून राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी ई-वे बिल लागू करु शकतात. 1 जूनपासून राज्यांतर्गत आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या माल वाहतुकीसाठी हे बिल अनिवार्य असेल.

ऑक्टोबर महिन्यात जीएसटी अंतर्गत येणाऱ्या करात घसरण झाली आहे. कर चोरी हे यामागचं कारण असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. त्यानंतरच ई-वे बिलाला मंजूरी देण्यात आली. ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी अंतर्गत 83 हजार 364 रुपये कर जमा झाला, तर हाच आकडा सप्टेंबरमध्ये 95 हजार 131 कोटी रुपये होता.

ई-वे बिल काय आहे?

ई-वे बिल ही एक अशी व्यवस्था आहे, ज्या अंतर्गत कोणताही माल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा राज्यांतर्गत वाहतूक करायची असेल तरीही पुरवठादाराला ई-वे बिल जनरेट करावं लागेल. 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा माल वाहून नेण्यासाठी हे बिल अनिवार्य असेल. यामुळे एकाच राज्यात दहा किमीच्या आत माल वाहून नेल्यास त्याचा तपशील जीएसटी पोर्टलवर टाकण्याची गरज उरणार नाही.