देश

महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांना एका आठवड्याची सुटी?

करोना या संसर्गजन्य आजाराला थोपवण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे आणि लॉक डाऊनच्या दिशेकडं वाटचाल करणारे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. खाजगी कंपन्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ धोरण स्वीकारण्याचं आवाहन केल्यानंतर सरकार शासकीय कार्यालयांना सात दिवसांसाठी सुटी देण्याच्या विचारात आहे. आपत्कालिन सेवा वगळता राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांना सुटी देण्याचा विचार केला जात आहे. हा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं वृत्त आहे.

महाराष्ट्रात ३९ करोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजना लागू केल्या जात आहे. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनानं सुरूवातीच्या टप्प्यात शाळा, महाविद्यालयांना सुटी, चित्रपटगृह, नाट्यगृह, मॉल्स यासह गर्दी होणाऱ्या संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. मुंबईत गर्दीला आवर घालण्यासाठी जमावबंदी आदेश लागू केला. मात्र, करोनाचा संसर्ग थोपवण्यात राज्य सरकारला अपेक्षित यश आलेलं नाही.

सध्या महाराष्ट्रात करोना दुसऱ्या टप्प्यात असून, लॉक डाऊनच्या दिशेनं सरकारनं पाऊलं टाकली आहेत. भारतीय रेल्वेनं लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द केल्या आहेत. तर मुंबईतील लोकल आणि मेट्रो सेवा बंद ठेवण्याचाही विचार राज्य सरकार करत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू असून, या बैठकीत शासकीय कार्यालये एक आठवडा बंद ठेवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यात आपत्कालिन सेवा वगळता राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांना सुटी देण्याचा विचार सरकारकडून सुरू असल्याची वृत्त आहे. या काळात नागरिकांना ऑनलाईन तक्रार करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व देवस्थान बंद-

महाराष्ट्रातील विविध देवस्थानांच्या ठिकाणी भाविकांची गर्दी असते. महाराष्ट्रात फोफावत चाललेल्या करोना संसर्गाचा धोका लक्षात घेत जवळपास सर्वच देवस्थानांनी देवदर्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात मुंबईतील सिद्धीविनायक देवस्थानापासून ते शेगाव येथील गजानन महाराज देवस्थानांना समावेश आहे.

गर्दी रोखण्यासाठी रेल्वेचा निर्णय-

मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकिट १० वरुन ५० रुपये करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. करोना व्हायरसची दहशत राज्यभरात आहे. मुंबईत लोकल स्थानकांवर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.