राजकीय क्षेत्रामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली मंडळी नको असं अनेकदा बोललं जातं. मात्र प्रत्यक्षात चित्र अगदी वेगळं आहे. देशातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडून आलेल्या एकूण 776 खासदारांपैकी 326 खासदारांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, तसेच देशातील 28 पैकी 14 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधातही फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये काही गंभीर गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. लोकसभेच्या लोकनियुक्त 543 खासदारांपैकी 251 आणि राज्यसभेच्या अप्रत्यक्ष नियुक्त 233 पैकी खासदारांविरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदवलेले आहेत. सर्व खासदार आणि आमदारांविरोधात मिळून चार हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे आहेत.
कुठून समोर आली माहिती?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार लोकसभा, राज्यसभेबरोबरच राज्यांच्या विधानसभांमध्येही फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या सदस्यांचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करावा अशी विनंती करणाऱ्या एका याचिकेवरील खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्याय मित्र’ म्हणून नियुक्ती केलेल्या ज्येष्ठ अॅड. विजय इंसारिया यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेला मुख्यमंत्री कोण?
तेलंगणचे मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी यांच्याविरोधात सर्वाधिक 89 फौजदारी गुन्हे बाळाल आहेत. त्यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुकेंद्र अधिकारी यांच्याविरोधात 29 तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ही के शिवकुमार यांच्याविरुद्ध 19 गुन्हे दाखल आहेत.
प्रतिज्ञापत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:
> साध्या आजी-माजी आमदार आणि खासदारांविरोधात एकूण 4192 गुन्हे दाखल आहेत.
> 2025 मध्ये 1243 खटले निकाली, त्याच वर्षी 1050 नवे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
> लोकसभेच्या 251 खासदारांविरोधात असलेल्या फौजदारी गुन्हांपैकी 1170 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे म्हणजेच पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक तुरुंगवासाची तरतूद असलेले आहेत.
> राज्यसभेच्या ३३ टक्के खासदरांविरोधातील फौजदारी गुन्हांपैकी 40 टक्के गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत.
> केरळच्या 20 पैकी 19 खासकारांविरोधात फौजदारी गुन्हे, स्थापैकी 11 जणांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
> तेलंगणातील 17 पैकी 14, ओडिशाच्या 21 पैकी 16, झारखंडच्या 14 पैकी 10, तमिळनाडूच्या 39 पैकी 26 खासदाराविरोधात गुन्हे दाखल आहेत.
> उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध प्रदेश या मोठ्या राज्यातील खासदारांपैकी अर्ध्यांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत.
> हरियाणाच्या 10 आणि छत्तीसगडच्या 11 पैकी केवळ एका खासदाराविरोधात गुन्हा दाखल आहे.
> पंजाबमधील 13 पैकी दोन, असामध्ये 14 पैकी तीन, दिल्लीच्या सातपैकी तीन, राजस्थानच्या 15 पैकी 12, गुजरातच्या 25 पैकी पाच, मध्य प्रदेशच्या 29 पैकी 22 खासदारांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत.
