बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणी जेलमध्ये जावं लागणार आहे. दिल्ली हायकोर्टाने राजपाल यादवला तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. ‘मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ने राजपाल यादवविरोधात दाखल केलेल्या सात खटल्यांच्या संदर्भात न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाने त्याला या सातही प्रकरणांत प्रत्येकी तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली, मात्र या शिक्षा एकाच वेळी (एकापाठोपाठ एक नव्हे, तर समांतरपणे) भोगल्या जातील, असंही स्पष्ट केले.
तसंच, कोर्टाने राजपाल यादवला प्रत्येक प्रकरणात 1.5 कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले. तसंच त्याची पत्नी राधा राजपाल यादव यांनी प्रत्येक प्रकरणात 5 कोटींहून अधिक दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे.न्यायमूर्ती शर्मा यांनी नमूद केलं की, राजपाल यादवला आपला शब्द पाळण्याची आणि कंपनीचं देणं चुकते करण्याची अनेकदा संधी देण्यात आली होती, परंतु ते तसे करण्यात अपयशी ठरले.
“समझोत्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संधी देण्यात आल्या होत्या. त्यांनी [राजपाल यादव] आणि त्यांच्या वकिलांनी अनेक विधानं व आश्वासनं दिली होती. मात्र, वारंवार मिळालेल्या संधी आणि आश्वासनं यानंतरही त्यांनी दिलेली वचने पाळली नाहीत,” असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या आदेशाला वरच्या न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी राजपाल यादवला दोन महिन्यांची मुदत देत असल्याचं सांगितलं आहे. मे 2024 मध्ये, एका ‘चेक बाऊन्स’ प्रकरणात सत्र न्यायालयाने यादव यांना दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर, हा वाद मिटवला जाईल अशी ग्वाही त्यांच्या वकिलांनी दिल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा स्थगित केली होती. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राकडेही सोपवण्यात आलं होतं.
मात्र वारंवार आश्वासने देऊन आणि तडजोडीसाठी अनेकदा मुदतवाढ मागूनही, राजपाल यादवने वचन दिल्याप्रमाणे रक्कम भरली नाही असं कोर्टाच्या निदर्शनास आलं. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, राजपालने न्यायालयाला भरण्याचे आश्वासन दिलेली रक्कम जमा केली नव्हती. यामध्ये हप्त्यांमध्ये भरणा करण्याची परवानगी मागितलेल्या 2.5 कोटी रुपयांचाही समावेश होता.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये, न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राजपाल यादवला तुरुंग प्रशासनासमोर शरण जाण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर शरण येण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून त्याने केलेली विनंतीही फेटाळण्यात आली. अखेरीस 5 फेब्रुवारी रोजी यादवने शरणागती पत्करली. मात्र तक्रारदाराकडे 1.5 कोटी रुपये जमा केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना शिक्षेच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली.
तथापि, अनेकदा हमी देऊनही उर्वरित रक्कम जमा करण्यात तो अपयशी ठरल्यामुळे, न्यायालयाने त्याला 3 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
