तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में विधायकों और आम लोगों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता की शिकायतें सुनने, सरकारी योजनाओं की निगरानी करने और लोगों तक पहुंचने के लिए सरकारी वाहन और मासिक भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की वार्षिक कवरेज सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का भी ऐलान किया.
सभी विधायकों को मिलेगी सरकारी गाड़ी
विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही वाहन से जुड़े खर्च के लिए हर महीने 75 हजार रुपये का वाहन भत्ता दिया जाएगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस सुविधा से विधायक बिना किसी पर निर्भर हुए अपने विधानसभा क्षेत्रों में आसानी से घूम सकेंगे. इससे वे जनता की समस्याओं को सुनने के साथ-साथ सरकारी परियोजनाओं की प्रगति पर भी नजर रख सकेंगे.
कार्यालय के काम के लिए 25 हजार रुपये का भत्ता
विधायकों को कार्यालय से जुड़े कामकाज के लिए हर महीने 25 हजार रुपये का सहायक भत्ता भी दिया जाएगा. इस तरह वाहन और सहायक भत्ते को मिलाकर विधायकों को हर महीने कुल 1 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. पीएमके विधायक ए. गणेशकुमार ने विधानसभा में सभी विधायकों को सरकारी वाहन दिए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा. इस पर विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने पुष्टि की कि यह सुविधा सभी विधायकों के लिए होगी.
आविन दूध की खरीद कीमत 38 से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर
मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में दूध उत्पादकों के लिए भी बड़ा ऐलान किया. सरकार अब आविन के लिए दूध उत्पादकों से 38 रुपये की जगह 41 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदेगी. इसमें सरकार की ओर से 3 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन भी शामिल होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन दूध उत्पादकों की आजीविका और उनके हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इससे राज्य की प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के जरिए आविन को दूध बेचने वाले 3.16 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को फायदा होगा.
सरकार पर हर महीने 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च
विजय ने बताया कि दूध की खरीद कीमत बढ़ाने के फैसले से राज्य सरकार पर हर महीने करीब 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. उन्होंने पिछली डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में दूध की खरीद कीमत बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया.
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा की सीमा 5 लाख से बढ़कर 25 लाख
तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक कवरेज को भी बढ़ाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में घोषणा की कि अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपये की जगह 25 लाख रुपये तक का कवरेज मिलेगा.
मुख्यमंत्री के इन ऐलानों को राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं, दूध उत्पादकों और विधायकों के क्षेत्रीय कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के तौर पर देखा जा रहा है.
